MP Old Pension Scheme: मध्यप्रदेश में OPS पर सरकार का साफ इनकार, कांग्रेस बोली- हर हाल में बहाल कराएंगे पुरानी पेंशन योजना

भोपाल | MP Old Pension Scheme: मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में मंगलवार को पुरानी पेंशन योजना (OPS) एक बार फिर गरम मुद्दा बन गई। जहां सरकार ने साफ कर दिया कि फिलहाल OPS लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, वहीं कांग्रेस ने दो टूक कहा कि वह हर हाल में इसे बहाल कराएगी।

सरकार ने कहा- OPS पर विचार नहीं

प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक सेना पटेल ने सरकार से पूछा कि क्या OPS को दोबारा लागू करने पर विचार किया जा रहा है। इस पर उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने स्पष्ट कहा,

“1 जनवरी 2005 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना (NPS) के तहत रखा गया है और वर्तमान में OPS लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।”

इस बयान से सरकार का OPS पर रुख एकदम स्पष्ट हो गया।

कांग्रेस का पलटवार- बनाएंगे समिति

जवाब से असंतुष्ट होकर जोबट की विधायक सेना पटेल ने कहा कि वह अगली बार सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखेंगी कि OPS के मुद्दे पर एक समिति गठित की जाए।
उन्होंने कहा,

“कर्मचारी-अधिकारियों के हित में हमने NPS हटाकर OPS लागू करने की मांग की थी। जब हम विदेशों से करोड़ों का निवेश ला सकते हैं, तो अपने कर्मचारियों के लिए भी ऐसी रणनीति क्यों नहीं बना सकते जिससे उन्हें उनका हक मिले। कांग्रेस ने तय किया है कि हम किसी भी तरह OPS बहाल कराएंगे।”

विपक्ष का ऐलान- OPS बहाली तक संघर्ष जारी

पत्रकारों से बातचीत में सेना पटेल ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष OPS बहाल कराने के लिए हर संभव कदम उठाएगा।

“जब भी मौका मिलेगा, हम इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे और OPS लागू कराकर रहेंगे।”

लंबे समय से उठ रही मांग

गौरतलब है कि प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी और अधिकारी लंबे समय से OPS बहाल करने की मांग कर रहे हैं। कई बार धरना-प्रदर्शन और ज्ञापन देकर उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया है। कांग्रेस लगातार कर्मचारियों की इस मांग को समर्थन देती रही है और अब चुनावी साल में इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है।