तीन बच्चे हैं तो भी मिलेगी सरकारी नौकरी! सरकार ने खत्म किया 25 साल पुराना नियम

सरकारी नौकरी

भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की पात्रता से जुड़ा एक बड़ा नियम बदलने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने दो से अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी में लगने वाले प्रतिबंध को समाप्त करने का फैसला किया है। अब परिवार में तीन या उससे ज्यादा बच्चे होने के बावजूद युवाओं को सरकारी भर्ती से बाहर नहीं किया जाएगा। वहीं, पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों की नौकरी पर भी केवल तीसरी संतान होने के आधार पर संकट नहीं आएगा।

मंदसौर जिले के गांधी सागर में आयोजित विशेष कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस फैसले के साथ ही प्रदेश में साल 2001 से लागू दो बच्चों की अनिवार्यता समाप्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सरकार के इस कदम से नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के साथ-साथ विभागीय कार्रवाई का सामना कर रहे कर्मचारियों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।

25 साल बाद बदली सरकारी नौकरी की पात्रता

मध्यप्रदेश में 1 जनवरी 2001 से सरकारी सेवाओं में दो से अधिक संतान होने पर नियुक्ति संबंधी प्रतिबंध लागू था। इस नियम के कारण तीसरी संतान होने पर अभ्यर्थियों की सरकारी नौकरी पाने की पात्रता प्रभावित होती थी। सरकारी सेवा में पहले से मौजूद कर्मचारियों को भी इस आधार पर विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ता था।

अब मोहन यादव सरकार ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देकर इस पाबंदी को हटाने का निर्णय लिया है। इससे भर्ती प्रक्रिया में तीसरी संतान को अयोग्यता का आधार बनाने वाला प्रावधान समाप्त होगा।

हजारों कर्मचारियों की खत्म हो सकती है परेशानी

इस निर्णय का सीधा असर उन कर्मचारियों पर पड़ सकता है, जिनके खिलाफ दो से अधिक संतान होने के कारण विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के विभिन्न विभागों में इस नियम से जुड़े लगभग 8 से 10 हजार मामले लंबित हैं।

स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में ऐसे मामले सामने आए हैं। अकेले चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से इस विषय में 12 शिकायतें सामान्य प्रशासन विभाग तक पहुंची थीं। नए फैसले के बाद लंबित प्रकरणों को समाप्त करने का रास्ता खुल सकता है।

पुराने मामलों में सरकार ने रखी ये शर्तें

कैबिनेट के फैसले में उन कर्मचारियों के लिए स्वत: राहत का प्रावधान नहीं है, जिनके मामलों में पहले ही अंतिम निर्णय लिया जा चुका है। जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पूरी हो चुकी है, उनके आदेश दोबारा नहीं खोले जाएंगे।

वहीं, जिन लोगों की नौकरी पहले ही इस नियम के कारण समाप्त हो चुकी है, उन्हें भी नए निर्णय के आधार पर स्वत: बहाली नहीं मिलेगी। यानी सरकार का फैसला मुख्य रूप से लंबित जांच और कार्रवाई से जुड़े मामलों में राहत देने वाला है।

पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी हुआ मंथन

गांधी सागर में आयोजित डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में सरकारी नौकरी के नियमों के अलावा पर्यटन विकास से जुड़ी गतिविधियां भी आकर्षण का केंद्र रहीं। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम् के गायन के साथ हुई।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गांधी सागर के पर्यटन स्थलों पर आधारित ब्रोशर और डिजिटल कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। इसके अलावा पर्यटकों की सुविधा के लिए ‘आस्क एआई’ और क्यूआर कोड आधारित टूरिस्ट गाइड लॉन्च की गई। इस अवसर पर ‘डेस्टिनेशन गांधी सागर’ पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई।

 

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