Modi Cabinet Big Decisions: हर LPG सिलेंडर पर अब मिलेगी ₹300 की सब्सिडी, तेल कंपनियों को 30 हजार करोड़ का राहत पैकेज

नई दिल्ली। Modi Cabinet Big Decisions: महंगाई से जूझ रहे घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एलपीजी पर सब्सिडी देने और तेल कंपनियों को घाटे की भरपाई के लिए 30,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से इंडियन ऑयल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) जैसी सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियों को राहत मिलेगी, जो पिछले 15 महीनों से अंतरराष्ट्रीय कीमतों के मुकाबले कम दरों पर गैस सिलेंडर बेच रही थीं।

12 किस्तों में मिलेगी राहत राशि
सरकारी बयान के अनुसार, यह 30,000 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति तेल कंपनियों को 12 किस्तों में दी जाएगी। इससे कंपनियां कच्चा तेल और एलपीजी खरीदने, पुराने कर्ज चुकाने और भविष्य की योजनाओं पर खर्च करने में सक्षम होंगी।

उपभोक्ताओं को नहीं पड़ा बोझ, कंपनियों को हुआ घाटा
पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों में भारी उछाल आया था। लेकिन केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं पर इसका असर नहीं पड़ने दिया और घरेलू गैस की कीमतें स्थिर रखीं। इस वजह से तीनों तेल विपणन कंपनियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा।

उज्ज्वला योजना को भी मिली नई ताकत
कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उज्ज्वला योजना के लिए ₹12,060 करोड़ के अतिरिक्त बजट को भी मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर ₹300 की सब्सिडी मिलेगी।

LPG की सप्लाई बनी रहेगी सुचारु
सरकार का कहना है कि इस कदम से देश भर में रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित रहेगी और उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यह फैसला वैश्विक ऊर्जा बाजारों में उतार-चढ़ाव के बीच उपभोक्ताओं को सुरक्षित रखने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कैबिनेट में हुए ये 5 बड़े फैसले:

1. ₹52,667 करोड़ के कुल आर्थिक पैकेज को मंजूरी

2. उज्ज्वला योजना के लिए ₹12,060 करोड़ का बजट

3. रसोई गैस पर सब्सिडी के लिए ₹30,000 करोड़ की मंजूरी

4. तकनीकी शिक्षा के लिए ₹4,200 करोड़ का प्रावधान

5. पूर्वोत्तर के विकास के लिए असम और त्रिपुरा को ₹4,250 करोड़