इंडिगो को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, 10 फीसदी फ्लाइट्स में कटौती, मंत्री राम मोहन नायडू के सामने CEO ने जोड़े हाथ
नई दिल्ली: इंडिगो एयरलाइंस की लगातार फ्लाइट्स रद्द होने के बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कंपनी पर सख्ती बढ़ा दी है। मंगलवार (9 दिसंबर 2025) को एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्स को मंत्रालय मुख्यालय में बुलाया गया, जहां नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और सचिव समीर सिन्हा ने बैठक की।
बैठक में इंडिगो की मौजूदा स्थिति, यात्रियों की देखभाल, रिफंड, पायलट-क्रू रोस्टर और बैगेज वापसी जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। पिछले सप्ताह क्रू रोस्टर और शेड्यूल में गड़बड़ी के कारण हजारों यात्रियों को भारी परेशानी हुई थी। मंत्रालय ने कंपनी की आंतरिक कमियों जैसे रोस्टर प्रबंधन, फ्लाइट शेड्यूल और जानकारी देने में कमी पर सवाल उठाए।
बैठक के दौरान इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स मंत्री राम मोहन नायडू के सामने हाथ जोड़कर नजर आए।
रिफंड और बैगेज पर अपडेट
इंडिगो ने बैठक में बताया कि 6 दिसंबर तक प्रभावित सभी उड़ानों का 100% रिफंड पूरा कर दिया गया है। मंत्री ने बाकी रिफंड और बैगेज पहुंचाने के लिए तेजी से काम करने के सख्त निर्देश दिए।
मंत्रालय के प्रमुख आदेश
इंडिगो को अपने संचालन में 10% कटौती करने का आदेश दिया गया है, ताकि ऑपरेशन स्थिर हो सकें और रद्द होने वाली फ्लाइट्स की संख्या कम हो।
कंपनी को सभी निर्देशों (जैसे किराया नियंत्रण और यात्री सुविधाएं) का पालन बिना किसी अपवाद के करने को कहा गया।
कटौती के बावजूद इंडिगो अपने सभी गंतव्यों को कवर करेगा, कोई रूट पूरी तरह बंद नहीं होगा।
इंडिगो की ओर से बयान
बैठक से पहले इंडिगो ने घोषणा की कि एक हफ्ते से ज्यादा चले संकट के बाद अब सभी उड़ानें सामान्य हो गई हैं। ऑन-टाइम परफॉर्मेंस सामान्य स्तर पर लौट आया है। बुधवार (10 दिसंबर 2025) को कंपनी करीब 1,900 उड़ानें संचालित करने की योजना बना रही है।
मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि पीटर एल्बर्स को बुधवार (10 दिसंबर 2025) को डीजीसीए की अलग बैठक में फिर शामिल होना होगा। मंत्रालय ने कहा कि जांच जारी है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
यह कदम यात्रियों की परेशानी को देखते हुए उठाया गया है, जिससे इंडिगो की मार्केट शेयर पर भी असर पड़ सकता है।