हाईकोर्ट के वकीलों के लिए खुशखबरी: 12 वर्षों बाद सरकार ने मानदेय बढ़ाकर किया 2500 रुपये…

रायपुर: राज्य सरकार ने विधि विभाग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए पैनल अधिवक्ताओं के मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। वर्ष 2013 से पैनल वकीलों को प्रतिदिन 1500 रुपये का मानदेय दिया जा रहा था, जिसे अब बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। लंबे समय से अधिवक्ताओं द्वारा की जा रही मांग के बाद सरकार के इस फैसले को आर्थिक राहत के रूप में देखा जा रहा है।

महाधिवक्ता विवेक शर्मा को मिली नई जिम्मेदारी

इसी आदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता विवेक शर्मा को बिलासपुर हाईकोर्ट में राज्य सरकार का शासकीय अधिवक्ता (Government Pleader) एवं लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावशील मानी जाएगी।

भुगतान व्यवस्था को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश

सरकारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पैनल अधिवक्ताओं को प्रतिदिन के आधार पर ही मानदेय देय होगा। यदि किसी एक दिन में एक से अधिक मामलों की सुनवाई होती है, तब भी निर्धारित मानदेय के अनुरूप ही भुगतान किया जाएगा।
इसके साथ यह शर्त भी तय की गई है कि संबंधित दिन में कम से कम एक प्रकरण में अधिवक्ता की न्यायालय में उपस्थिति अनिवार्य होगी, तभी वह मानदेय का हकदार होगा।

 सभी संबंधित विभागों को भेजा गया आदेश

विधि विभाग द्वारा जारी इस प्रशासनिक आदेश को सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया है। प्रशासनिक और विधिक क्षेत्रों में इस फैसले को राज्य की न्यायिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।