Good News For Farmers: छत्तीसगढ़ को केंद्र से बड़ी सौगात, अब सेंट्रल पूल में 78 लाख मीट्रिक टन चावल होगा जमा, किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

रायपुर। Good News For Farmers: मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ की एक और बड़ी मांग पूरी कर दी है। केंद्र सरकार ने राज्य के चावल उपार्जन लक्ष्य को बढ़ाकर 70 लाख मीट्रिक टन से 78 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर यह अहम फैसला लिया गया है, जिससे प्रदेश के किसानों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। साथ ही राज्य को लगभग 1200 करोड़ रुपये की संभावित वित्तीय हानि से भी राहत मिली है।

अब तक की सबसे अधिक धान खरीदी

छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 149.25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। राज्य बनने के बाद से अब तक यह सबसे बड़ी मात्रा है। खरीदी गई धान को तेजी से निपटाने के लिए कस्टम मिलिंग की प्रक्रिया जारी है। इसके तहत कुल 118.17 लाख मीट्रिक टन धान को मिलिंग के माध्यम से चावल में बदला जाएगा, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राज्य की योजनाओं के लिए आवश्यक चावल भी शामिल है।

केंद्र से आग्रह का दिखा असर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 24 जून 2025 को दिल्ली में केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात कर चावल उपार्जन लक्ष्य को बढ़ाने का आग्रह किया था। उन्होंने किसानों से खरीदे गए हर दाने का समुचित निराकरण सुनिश्चित करने के लिए यह मांग रखी थी। केंद्र ने उनकी इस मांग पर 18 जुलाई को सकारात्मक फैसला लेते हुए लक्ष्य को 8 लाख मीट्रिक टन बढ़ा दिया।

किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

इस फैसले से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलने में आसानी होगी और राज्य सरकार को अतिरिक्त धान की नीलामी में घाटे से भी राहत मिलेगी। अब तक नीलामी प्रक्रिया के तहत 19 लाख मीट्रिक टन धान के लिए बायर ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं, और उसका उठाव भी तेजी से हो रहा है। खाद्य विभाग ने गोदामों में रखे शेष धान की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी उपाय किए हैं।

राज्य की वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा सकारात्मक असर

धान उपार्जन लक्ष्य में हुई इस बढ़ोतरी से राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। इससे राज्य सरकार को लगभग 1200 करोड़ रुपये की संभावित क्षति से बचाव हुआ है। साथ ही किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को भी नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने जताया आभार

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्र सरकार को इस निर्णय के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि यह फैसला केंद्र और राज्य सरकार के बीच मजबूत समन्वय और किसान-हितैषी नीति का प्रतीक है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि किसानों और मिलर एसोसिएशन की मांगों पर राज्य सरकार संवेदनशीलता से विचार करती रहेगी और सभी सुझावों पर सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे।