Education Department Meeting: हर जिले में बनेगा मॉडल स्कूल, सेवानिवृत्त शिक्षकों को समय पर पेंशन मिले: मंत्री गजेंद्र यादव का आदेश…
रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आज मंत्रालय, महानदी भवन में हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की अध्यक्षता रही। बैठक में विभाग के अधिकारियों ने पिछले कार्यों की समीक्षा की और आगामी वर्षों के लिए ठोस योजना तैयार करने पर विशेष जोर दिया गया। इसमें अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले, स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, लोक शिक्षण निदेशक ऋतुराज रघुवंशी, तथा समग्र शिक्षा प्रबंध संचालक संजिव झा प्रमुख उपस्थित थे।
मॉडल स्कूल स्थापित करने की योजना
मंत्री यादव ने निर्देश दिए कि राज्य के हर जिले में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के मानक स्थापित करने हेतु मॉडल स्कूल बनाए जाएँ। ये मॉडल स्कूल विशेष रूप से DAV, Ignite, और PM स्कूलों को चुना जाएगा। योग्य स्कूलों की सूची 10 दिनों के भीतर विभाग को प्रस्तुत करने का आदेश भी जारी किया गया।
भवनों और मरम्मत कार्यों पर फोकस
बैठक में उन स्कूलों की स्थिति की समीक्षा हुई जहां भवन आवश्यक हैं या पुराने भवन जो खतरनाक हैं। मंत्री ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि भवन विहीन स्कूलों तथा दुश्मंत स्थिति के भवनों की मरम्मत प्राथमिकता से हो। साथ ही शौचालय मरम्मत और लघु मरम्मतनियाँ भी जल्द पूरी की जाएँ।
पाठ्यपुस्तक, यूनिफॉर्म एवं सायकल वितरण समय पर
नए सत्र की शुरुआत के समय पाठ्यपुस्तकें, यूनिफॉर्म और सायकल विद्यार्थी परेशानी न हों, इस हेतु आवश्यक औपचारिकताएँ समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए गए।
प्रशासनिक जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण परिणाम
मंत्री यादव ने मनेंद्रगढ़‑चिरमिरी‑भरतपुर जिले के शिक्षा अधिकारी आर. पी. मिरे को कार्यालय में उदासीनता के लिए शो‑कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कक्षा 5, 8, 10 और 12 की परीक्षाओं में सुधार लाने के लिए प्रारंभ से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की प्रतिभा में कोई कमी नहीं है, यह सुनिश्चित किया जाए।
छात्रवृत्ति, पेंशन और वेतन से संबंधित व्यवस्थाएँ
छात्रवृत्ति योजनाओं, बैंक खातों की सुविधा, जाति प्रमाण पत्र आदि को समय‑सीमा के भीतर पूर्ण करने की बात कही गई। साथ ही पेंशन और वेतन निर्धारण के मामलों में कहा गया कि सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके आश्रितों को हितलाभ समय पर मिलें। सेवा पुस्तिका और पासबुक को नवंबर माह तक अद्यतन करने का निर्देश भी जारी किया गया।
डिजिटल शिक्षा एवं नीति अनुपालन
डिजिटल शिक्षा के प्रसार पर बल देते हुए मंत्री यादव ने पीएम ई‑विद्या चैनल और दीक्षा पोर्टल के प्रचार‑प्रसार को तेज करने को कहा। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा निर्धारित प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने और नवीन डाइट (DIET) सुरजपुर एवं गरियाबंद में पदस्थापना की स्थिति की समीक्षा की गई।