कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले: पत्रकारों की सम्मान राशि दोगुनी, शहीद की पत्नी को DSP पद पर अनुकंपा नियुक्ति

रायपुर— मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आइए जानते हैं कैबिनेट द्वारा लिए गए प्रमुख फैसले:

1. शहीद ASP आकाश राव गिरेपूंजे की पत्नी को DSP पद पर अनुकंपा नियुक्ति

मंत्रिपरिषद ने सुकमा जिले में 9 जून 2025 को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बम विस्फोट में शहीद हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) आकाश राव गिरेपूंजे की शहादत और वीरता को सम्मान देते हुए उनकी पत्नी स्नेहा गिरेपूंजे को विशेष प्रकरण के तहत राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक (DSP) के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया है।

2. सौर ऊर्जा नीति में संशोधन, उद्योगों को मिलेंगी कई रियायतें

राज्य सरकार ने पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम करने और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ की सौर ऊर्जा नीति में जरूरी संशोधन को मंजूरी दी है।

नीति की अवधि: संशोधित नीति वर्ष 2030 तक लागू रहेगी या जब तक राज्य सरकार नई नीति जारी नहीं करती।

प्राथमिकता उद्योग का दर्जा: अब सौर ऊर्जा परियोजनाओं को औद्योगिक नीति के तहत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा।

प्रोत्साहन और रियायतें:

ब्याज पर अनुदान

पूंजी लागत पर अनुदान (विशेषकर सूक्ष्म उद्योगों को)

जीएसटी की प्रतिपूर्ति (लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को)

बिजली शुल्क और स्टाम्प शुल्क में छूट

भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क में राहत

भूमि बैंक से जमीन लेने पर छूट

अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग उद्यमियों को जमीन के प्रीमियम में छूट

दिव्यांगों को रोजगार देने पर विशेष अनुदान

मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान

3. रीता शांडिल्य होंगी लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सदस्य और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रीता शांडिल्य को आयोग का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

4. वरिष्ठ मीडिया कर्मियों की मासिक सम्मान राशि में वृद्धि

राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त वरिष्ठ पत्रकारों के लिए राहत भरा निर्णय लेते हुए “वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि” के तहत दी जाने वाली मासिक सम्मान राशि को 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। इसकी घोषणा बजट वर्ष 2025-26 में की गई थी, जिसे अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।