बिहार में SIR का पहला चरण पूरा: 7.24 करोड़ ने भरे फॉर्म, 36 लाख वोटर ‘लापता’!

बिहार में मतदाता सूची को सटीक और अद्यतन करने के लिए शुरू किए गए राज्यव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान का पहला चरण 27 जून से 25 जुलाई 2025 तक चलाया गया, जिसे चुनाव आयोग ने “सफल” बताया है। आयोग द्वारा 27 जुलाई को जारी प्रेस रिलीज में अभियान के प्रमुख आंकड़े और निष्कर्ष साझा किए गए।

91.69% वोटरों ने फॉर्म भरे, 36 लाख लापता, 22 लाख मृत

अभियान के दौरान 91.69 प्रतिशत मतदाताओं यानी करीब 7.24 करोड़ लोगों ने विभिन्न फॉर्म भरे। इस दौरान 36 लाख से अधिक मतदाता लापता पाए गए, 22 लाख को मृत घोषित किया गया और लगभग 7 लाख लोगों के नाम एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज मिले। आयोग का कहना है कि यह डेटा पूरी तरह पारदर्शी तरीके से जुटाया गया है और अगले चरणों में इसकी पुष्टि और सुधार की प्रक्रिया चलेगी।

आयोग ने आलोचना पर उठाए सवाल

चुनाव आयोग ने इस अभियान पर उठ रहे सवालों को लेकर तीखा रुख अपनाया है। आयोग का कहना है कि जब 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आपत्तियां दर्ज करने और दावे प्रस्तुत करने की पूरी प्रक्रिया है, तो मसौदा सूची को लेकर पहले से ही भ्रम फैलाने की कोशिश क्यों की जा रही है? आयोग ने राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपने बीएलए (Booth Level Agents) को सक्रिय करें और निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्तियां और दावे दर्ज करें।

राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त BLA की संख्या में हुआ 16% इज़ाफा

अभियान के साथ-साथ आयोग ने Booth Level Agents (BLA) की संख्या में वृद्धि को लेकर भी आंकड़े साझा किए। 23 जून को जहां 1,38,000 BLA सक्रिय थे, वहीं 25 जुलाई तक यह संख्या बढ़कर 1,60,813 हो गई, यानी 16% की वृद्धि हुई है।

विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा BLA की नियुक्ति में निम्नलिखित बदलाव देखे गए:

SIR अभियान के 10 बड़े उद्देश्य

1. चुनावी भागीदारी बढ़ाना: 7.89 करोड़ वोटरों में से 7.24 करोड़ ने फॉर्म भरकर भागीदारी सुनिश्चित की।
2. हर मतदाता तक पहुंच: बीएलओ और बीएलए ने घर-घर जाकर तीन बार संपर्क किया।
3. प्रवासी मतदाताओं को जोड़ना: देशभर के अखबारों में विज्ञापन देकर 29 लाख प्रवासियों को जोड़ा गया।
4. शहरी मतदाताओं पर फोकस: 5683 शहरी वार्डों में विशेष शिविर लगाए गए।
5. युवा वोटर: 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2025 तक 18 वर्ष के होने वाले युवाओं को जोड़ा जा रहा है।
6. SMS के जरिए पुष्टि: 5.7 करोड़ SMS भेजे गए।
7. कमजोर वर्ग की मदद: दिव्यांग, बुजुर्ग और जरूरतमंदों की मदद की गई।
8. शिकायत निवारण: हर शिकायत का व्यक्तिगत समाधान किया गया।
9. प्रारूप सूची की समीक्षा: 1 अगस्त से नई सूची जारी होगी और दावे/आपत्तियों का अवसर मिलेगा।
10. बिना सूचना कोई नाम नहीं हटेगा: हटाए गए हर नाम के पीछे कारण दर्ज होगा और अपील की सुविधा होगी।