समझौते के बाद फैमिली डिनर और तस्वीरें, फिर धोखाधड़ी का आरोप और अब कोर्ट से दूरी: सिंधिया परिवार के संपत्ति विवाद में क्यों उलझा पेंच?
ग्वालियर। सिंधिया राजपरिवार की करीब 41 हजार करोड़ रुपये की पैतृक संपत्ति के बंटवारे से जुड़े हाईप्रोफाइल विवाद में अदालत की सख्ती ने नया मोड़ ला दिया है। पारिवारिक समझौते पर धोखे से हस्ताक्षर कराने का आरोप लगाकर इसे चुनौती देने वाली प्रतिमा राणा को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अपना पक्ष रखने और बयान दर्ज कराने की मांग करने वाली प्रतिमा राणा बुधवार को हुई निर्धारित सुनवाई के दौरान भी अदालत में उपस्थित नहीं हुईं। पूर्व की सुनवाइयों में भी उनकी गैरमौजूदगी और बुधवार को फिर से गैरहाजिर रहने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए उन पर 10 हजार रुपये की जुर्माना लगा दिया है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया और तीनों मौसियों पर लगाया था धोखे में रखने का आरोप
गौरतलब है कि सिंधिया राजपरिवार की हजारों करोड़ की संपत्तियों पर मालिकाना हक को लेकर यह सिविल मुकदमा लंबे समय से विचाराधीन है। पूर्व में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री यशोधरा राजे और उषा राजे ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरुद्ध संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। बाद में परिवार के सदस्यों के बीच सुलह का समझौता तैयार हुआ, जिससे विवाद समाप्त होने की उम्मीद जगी थी। हालांकि, ज्योतिरादित्य सिंधिया की सबसे बड़ी बुआ दिवंगत पद्मावती राजे की पुत्री प्रतिमा राणा ने इस समझौते पर आपत्ति दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उनसे बिना पूरी जानकारी और सहमति के धोखे से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए। अदालत ने उन्हें अपने आरोपों के समर्थन में बयान और साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया था।
परिवार का दावा: आपसी सहमति से हुआ था समझौता, डिनर और तस्वीरों का दिया हवाला
दूसरी ओर, सिंधिया परिवार की ओर से प्रतिमा राणा के सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया गया है। वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे की ओर से अदालत में स्पष्ट किया गया कि यह समझौता सभी की पूर्ण सहमति से हुआ था। परिवार ने यह दलील भी पेश की कि समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद सभी सदस्य एक साथ रुके थे, साथ में फैमिली डिनर किया था और सामूहिक तस्वीरें भी खिंचवाई थीं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से भी इस समझौते को आपसी सहमति का परिणाम बताया गया है।
78 साल पुराने ऐतिहासिक दस्तावेज ‘द कोवेनेंट’ पर भी टिकी निगाहें
इस कानूनी लड़ाई में करीब 78 वर्ष पुराने ऐतिहासिक दस्तावेज ‘द कोवेनेंट’ की भी महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई है, जिसकी प्रमाणित प्रति अदालत में दाखिल की जा चुकी है। इस दस्तावेज में रियासतों के विलय, शासकों की निजी संपत्तियों और प्रिवी पर्स से जुड़े प्रावधान दर्ज हैं। अब आने वाले समय में प्रतिमा राणा की आपत्ति, उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य तथा समझौते के दस्तावेजों की वैधता इस मुकदमे की दिशा तय करेगी।
