सोनिया गांधी के 1980 के वोटर लिस्ट विवाद में नया मोड़, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

सोनिया गांधी

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी एक बार फिर पुराने मतदाता सूची विवाद को लेकर चर्चा में हैं। साल 1980 की वोटर लिस्ट में उनका नाम कथित तौर पर गलत दस्तावेजों के आधार पर शामिल किए जाने के आरोपों पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। अदालत ने मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस घटनाक्रम के बाद सोनिया गांधी से जुड़े इस पुराने मामले ने एक बार फिर सियासी तूल पकड़ लिया है।

दरअसल, शिकायतकर्ता का दावा है कि सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता मिलने से करीब तीन साल पहले ही उनका नाम नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज कर दिया गया था। इसी आधार पर शिकायत में कथित दस्तावेजी गड़बड़ी की जांच कराने की मांग की गई है।

नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने का आरोप

इस मामले की शुरुआत वकील विकास त्रिपाठी की शिकायत से हुई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 की मतदाता सूची में शामिल था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली थी।

शिकायतकर्ता के अनुसार, मतदाता सूची में उनका नाम पहले 1980 में जोड़ा गया, फिर 1982 में हटा दिया गया और 1983 में दोबारा दर्ज किया गया। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल की आशंका जताई गई है।

इसी शिकायत के आधार पर पुलिस जांच कराने और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। अब अदालत ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में की गई कार्रवाई का विवरण मांगा है।

मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के बाद सेशंस कोर्ट पहुंचा मामला

सोनिया गांधी से जुड़े इस विवाद में न्यायिक प्रक्रिया कई चरणों से गुजर चुकी है। सबसे पहले 11 सितंबर 2025 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शिकायत को खारिज कर दिया था।

इस फैसले से असंतुष्ट शिकायतकर्ता ने सेशंस कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। इसके बाद 21 सितंबर 2026 को स्पेशल जज विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के पुराने आदेश को निरस्त कर दिया।

सेशंस कोर्ट का कहना था कि शिकायत खारिज करने के दौरान पर्याप्त कारणों पर विचार नहीं किया गया। खास तौर पर इस पहलू की जांच जरूरी थी कि शिकायत में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं या नहीं।

इसके बाद मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट वापस भेज दिया गया।

सोनिया गांधी की ओर से आरोपों का खंडन

वहीं, सोनिया गांधी ने शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों को गलत और राजनीति से प्रेरित बताया है। उनके पक्ष की ओर से कहा गया है कि शिकायतकर्ता के पास अपने दावों को प्रमाणित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है।

उनका तर्क है कि शिकायत में प्रस्तुत बातें मुख्य रूप से अटकलों, मीडिया रिपोर्ट्स और कथित आवेदनों पर आधारित हैं। ऐसे में इन आरोपों को तथ्यात्मक आधार से रहित बताया गया है।

अब पुलिस की ATR से तय होगी आगे की दिशा

राउज एवेन्यू कोर्ट ने अब दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट के जरिए पुलिस को बताना होगा कि शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई है और जांच के संबंध में अब तक क्या स्थिति है।

फिलहाल इस मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए हैं। अदालत में आगे होने वाली सुनवाई और दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि शिकायत पर कानूनी कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है।

Youthwings