महिलाओं और युवाओं पर मोहन सरकार का फोकस: जानिए कैबिनेट के वो फैसले जो बदलेंगे प्रदेश की तस्वीर
भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश के चहुंमुखी विकास, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। कैबिनेट ने स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और सड़क विकास से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाते हुए कुल 1 लाख 46 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। कैबिनेट के इन अहम फैसलों की विस्तृत जानकारी लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने दी।
महिलाओं के लिए खुला खजाना: 5 साल के लिए 1.32 लाख करोड़
मोहन सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाली प्रमुख योजनाओं को अगले पांच वर्षों तक निर्बाध रूप से चलाने का बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने लाड़ली बहना योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सहित महिला एवं बाल विकास की अन्य योजनाओं के लिए अगले 5 वर्षों के लिए 1.32 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भारी-भरकम बजट प्रावधान किया है। इससे स्पष्ट है कि सरकार का मुख्य फोकस आधी आबादी के कल्याण पर है।
युवाओं और बच्चों के लिए कैबिनेट के ‘मास्टरस्ट्रोक’
कैबिनेट बैठक में सिर्फ महिलाओं ही नहीं, बल्कि प्रदेश के बच्चों और युवाओं के भविष्य को लेकर भी कई दूरगामी फैसले लिए गए हैं:
फ्री AI ट्रेनिंग: आधुनिक तकनीक के दौर में मध्य प्रदेश के युवाओं को आगे रखने के लिए सरकार ने एक साल के भीतर 1 करोड़ से अधिक युवाओं को निःशुल्क ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ (AI) स्किल ट्रेनिंग देने का बड़ा लक्ष्य रखा है।
मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सरकार निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की विशेष व्यवस्था करेगी।
गांव-गांव में ‘टैलेंट हंट’: 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में छिपी खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए स्कूल और गांव स्तर पर बड़ा ‘टैलेंट हंट’ अभियान चलाया जाएगा। चयनित बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाया जाएगा।
क्या हैं इन फैसलों के मायने?
राजनीतिक और सामाजिक जानकारों के अनुसार, डॉ. मोहन यादव सरकार के ये फैसले मध्य प्रदेश में बुनियादी ढांचे के साथ-साथ मानव संसाधन के विकास को नई गति देंगे। विशेषकर महिलाओं के लिए 1.32 लाख करोड़ का प्रावधान और युवाओं के लिए 1 करोड़ AI ट्रेनिंग जैसे कदम राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं।