अन्नपूर्णा भंडार योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपये, IIT और IIM उत्तर बंगाल में, डिजिटल प्रशासन और AI को बढ़ावा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने कर्मचारियों, महिलाओं, युवाओं और आम जनता के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं। बजट का मुख्य फोकस महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास पर रहा।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुआई वाली TMC सरकार ने आम आदमी, कर्मचारियों, किसानों और युवाओं को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है।

 महिलाओं के लिए बड़ी सौगात.. मुफ्त बस यात्रा, अन्नपूर्णा भंडार

राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। अन्नपूर्णा भंडार योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही महिलाओं के लिए सरकारी बसों में यात्रा पूरी तरह मुफ्त करने की घोषणा की गई है। इसके लिए विशेष ‘पिंक कार्ड’ जारी किए जाएंगे, जिससे लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा।

 कर्मचारियों को राहत.. DA 20% बढ़ाकर 38% किया

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। पहले 18 प्रतिशत DA मिल रहा था, जो अब बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। इसके अलावा विधायकों का विकास निधि 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई है।

रोजगार पर बड़ा दांव.. 1 लाख नई नियुक्तियां

राज्य में 1 लाख नई नियुक्तियों का ऐलान किया गया है, जिनमें 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। सरकार ने 50 हजार शिक्षकों और 20 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती का भी प्रस्ताव रखा है।

 डिजिटल प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत

सरकार विभिन्न विभागों को चरणबद्ध तरीके से पेपरलेस बनाएगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देगी। बजट में एक नए पुलिस डिस्ट्रिक्ट और सात नए फायर ब्रिगेड केंद्र स्थापित करने की घोषणा भी की गई है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल को बढ़ावा

उत्तर बंगाल में IIT और IIM स्थापित करने, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने तथा आधुनिक स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल, नया आयुष कार्यालय और मेडिकल हब विकसित किए जाएंगे।

बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर

पूर्वी मेदिनीपुर में इंटीग्रेटेड डीप-सी पोर्ट और कल्याणी के पास ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा। वहीं मां कैंटीन योजना का विस्तार, मिड-डे मील राशि बढ़ाकर 10 रुपये करना, डिलिवरी वर्कर्स के लिए वेलफेयर कमिटी का गठन तथा रिटायर्ड पत्रकारों के लिए 5,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।

इसके अलावा सरकार ने राजनीतिक कारणों से जेल गए लोगों को हर महीने 10,000 रुपये देने का भी ऐलान किया है। यह एक सर्वसमावेशी बजट है जिसमें हर वर्ग को शामिल किया गया है।

TMC सरकार के इस बजट को लेकर विपक्षी दलों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन सरकार का दावा है कि यह बजट राज्य के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। फिलहाल, बजट पर विधानसभा में चर्चा जारी है और आने वाले दिनों में बजट पारित होने की उम्मीद है।