मुख्यमंत्री ने सरगुजा संभाग की समीक्षा बैठक में दिए सख्त निर्देश – योजनाओं में दिखे असर, जनता को बार-बार न दौड़ाएं अधिकारी
अम्बिकापुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को अम्बिकापुर में सरगुजा संभाग के तीन जिलों – सरगुजा, बलरामपुर-रामानुजगंज और जशपुर – की योजनागत प्रगति की समीक्षा की। यह समीक्षा ‘सुशासन तिहार’ अभियान के तहत की गई, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने और योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक सक्रियता दिखाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जनता के हित में चल रही शासकीय योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने वाले जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से टीम भावना के साथ कार्य करने और वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
जनता को न घुमाएं बार-बार, समय पर करें समाधान
मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि राजस्व से संबंधित मामलों में बार-बार पेशियों की तारीख देना बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी फील्ड में अधिक समय बिताएं, आम जनता से सीधा संवाद करें और उनकी समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता से करें। उन्होंने विशेष रूप से कलेक्टरों, एसपी और विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे जनता के प्रति जवाबदेह बनें।
बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री ने गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल संकट को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां भी जल संकट है, वहां त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही तालाबों और जल स्रोतों को सूखने से बचाने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने खरीफ सीजन से पहले किसानों को खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी के आदेश दिए।
निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर नजर
उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण, पीएम आवास और अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समय-समय पर उनकी समीक्षा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तैयारी जरूरी
गर्मी और मानसून में बढ़ने वाली मौसमी बीमारियों और सर्पदंश के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में जरूरी दवाइयां और एंटी-स्नेक वेनम उपलब्ध रखने के निर्देश दिए।
वनाधिकार व अतिक्रमण मामलों में सख्ती
मुख्यमंत्री ने वनाधिकार पट्टों की समीक्षा राजस्व, वन और आदिवासी विकास विभाग के समन्वय से करने को कहा और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि केवल पात्र लोगों को ही पट्टा मिले। अवैध पट्टा धारकों और अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। साथ ही सीमावर्ती इलाकों में अवैध रूप से बसे लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की बात भी कही गई।
वरिष्ठ नेता और अधिकारी रहे मौजूद
इस समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज, विधायकगण श्री राजेश अग्रवाल, श्री प्रबोध मिंज, श्री राम कुमार टोप्पो, श्री भैयालाल राजवाड़े सहित मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, सरगुजा कमिश्नर श्री नरेंद्र दुग्गा, आईजी श्री दीपक झा और तीनों जिलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री की यह समीक्षा बैठक साफ संदेश देती है कि राज्य सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह गंभीर है और हर अधिकारी को अपने दायित्व के प्रति जवाबदेह रहना होगा।