प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही पर एक्शन में जनपद सीईओ, आवास मित्र को पद से हटाया गया

तखतपुर। केंद्र सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के क्रियान्वयन में बरती जा रही लापरवाही अब जिम्मेदारों के लिए भारी पड़ने लगी है। योजना के अंतर्गत हो रही अनियमितताओं और सुस्त कार्यप्रणाली को गंभीरता से लेते हुए जनपद पंचायत तखतपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) सत्यव्रत तिवारी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने ग्राम पंचायत खम्हारिया (पेंड्री) के आवास मित्र देवप्रकाश को पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है।

लगातार मिल रही थीं गड़बड़ी की शिकायतें

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत पात्र लाभार्थियों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को देशभर में लागू किया गया है। परंतु तखतपुर विकासखंड के पेंड्री गांव में योजना के संचालन को लेकर लंबे समय से लापरवाही और गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों में यह सामने आया कि ग्रामीणों को समय पर जानकारी नहीं दी जा रही है, निर्माण कार्य में ढिलाई बरती जा रही है, और कई लाभार्थियों को अनावश्यक रूप से योजना से वंचित किया जा रहा है।

जनपद सीईओ सत्यव्रत तिवारी को जब इन गड़बड़ियों की सूचना मिली, तो उन्होंने तत्काल मामले की जांच करवाई और प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर आवास मित्र देवप्रकाश को पद से हटा दिया। यह निर्णय प्रशासन की पारदर्शिता और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

काम में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं – सीईओ की दो टूक चेतावनी

जनपद सीईओ ने इस कार्रवाई के बाद एक सख्त संदेश जारी करते हुए साफ किया कि काम में लापरवाही, अनियमितता या भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने जनपद के अन्य सभी कर्मचारियों और आवास मित्रों को चेतावनी देते हुए कहा, “यदि किसी के काम में गड़बड़ी पाई गई तो सीधे निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।”

सीईओ ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजना है। इसके क्रियान्वयन में लापरवाही सरकार की मंशा के खिलाफ है, जिसे किसी भी हाल में सहन नहीं किया जाएगा।

कार्रवाई से फैली दहशत, बढ़ी सजगता

इस कार्रवाई के बाद तखतपुर क्षेत्र के अन्य आवास मित्रों और पंचायत कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। सभी अपने कार्यों को लेकर अब अधिक सतर्क और जिम्मेदार दिख रहे हैं। प्रशासन का यह कदम एक नजीर के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे यह संदेश गया है कि योजनाओं को सुचारू रूप से लागू करने में यदि कोई बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है।

गांव के कुछ लाभार्थियों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि अब उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पात्र लोगों तक बिना किसी रुकावट के पहुंचेगा।