मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार समेत तीन आयोग अध्यक्षों को कैबिनेट और राज्यमंत्री का दर्जा, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की नई सूची
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार और तीन आयोग अध्यक्षों को कैबिनेट व राज्यमंत्री का दर्जा प्रदान किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को इसके आदेश जारी कर दिए।
नई सूची के अनुसार, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा और योग आयोग के अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। वहीं, गौसेवा आयोग के अध्यक्ष बिसेसर पटेल को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। इसके अलावा युवा आयोग के अध्यक्ष विश्वविजय तोमर को राज्यमंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है।
गौरतलब है कि इससे पहले 16 अक्टूबर को भी छत्तीसगढ़ शासन ने निगम, मंडल और आयोगों के कई अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों को मंत्री दर्जा देने का बड़ा निर्णय लिया था। उस समय कुल 35 पदाधिकारियों को यह दर्जा दिया गया था, जिनमें 13 को कैबिनेट मंत्री और 22 को राज्य मंत्री का दर्जा मिला था।
सामान्य प्रशासन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर से जारी आदेश में कहा गया था कि ये पदाधिकारी राज्य सरकार के समकक्ष प्रोटोकॉल और सुविधाओं के पात्र होंगे।
पहले से कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त पदाधिकारी
-
अनुराग सिंह देव (गृह निर्माण मंडल)
-
भूपेन्द्र सवन्नी (क्रेडा)
-
चंदूलाल साहू (भंडार गृह निगम)
-
केदार नाथ गुप्ता (अपेक्स बैंक)
-
नीलू शर्मा (पर्यटन मंडल)
-
राजा पाण्डेय (पाठ्य पुस्तक निगम)
-
राजीव अग्रवाल (इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन)
-
राकेश पाण्डेय (खादी बोर्ड)
-
श्रीरामप्रताप सिंह (भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल)
-
राम सेवक पैकरा (वन विकास निगम)
-
संजय श्रीवास्तव (सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन)
-
सौरभ सिंह (खनिज निगम)
-
श्रीनिवास राव मद्दी (बेवरेजेस कॉर्पोरेशन)
राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष
-
अमरजीत सिंह छाबड़ा (अल्पसंख्यक आयोग)
-
भरत लाल मटियारा (मछुआ कल्याण बोर्ड)
-
चंद्रहास चन्द्राकर (बीज निगम)
-
चन्द्रकान्ति वर्मा (समाज कल्याण बोर्ड उपाध्यक्ष)
-
दीपक महस्के (मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन)
-
ध्रुव कुमार मिर्धा (चर्म शिल्पकार बोर्ड)
-
जितेन्द्र कुमार साहू (तेलघानी बोर्ड)
-
डॉ. लखन लाल धीवर (मछुआ बोर्ड उपाध्यक्ष)
-
लोकेश कावड़िया (निःशक्तजन निगम)
-
मोना सेन (फिल्म विकास निगम)
-
नन्दकुमार साहू (रायपुर विकास प्राधिकरण)
-
प्रफुल्ल विश्वकर्मा (लौह शिल्पकार बोर्ड)
-
प्रहलाद रजक (रजककार बोर्ड)
-
संदीप शर्मा (राज्य खाद्य आयोग)
-
शालिनी राजपूत (समाज कल्याण बोर्ड)
-
शम्भू नाथ चक्रवर्ती (माटिकला बोर्ड)
-
शशांक शर्मा (संस्कृति परिषद)
-
सुरेन्द्र कुमार बेसरा (अंतव्यवसायी सहकारी निगम)
-
सुरेश कुमार चंद्रवंशी (कृषक कल्याण परिषद)
-
विकास मरकाम (आदिवासी औषधि बोर्ड)
-
डॉ. वर्णिका शर्मा (बाल संरक्षण आयोग)
-
योगेश दत्त मिश्रा (श्रम कल्याण मंडल)
छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही इन नियुक्तियों को आगामी राजनीतिक समीकरणों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इन निर्णयों से राज्य सरकार विभिन्न वर्गों और समाज के प्रतिनिधियों को राजनीतिक रूप से साधने की कोशिश कर रही है।