आवेदन न करने की सजा! : सूर्य घर योजना में अर्जी नहीं दी, 10 हजार बिजली कर्मचारियों की 50% बिल छूट खत्म!
सूर्य घर योजना में अर्जी नहीं दी
रायपुर : जहां प्रदेश के आम उपभोक्ता बड़े उत्साह के साथ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में आवेदन कर अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी इस योजना को लेकर अनउत्साहित नजर आ रहे हैं। तय समयसीमा के बावजूद ज्यादातर कर्मचारियों ने आवेदन नहीं किया, जिसके बाद उन पर दी जा रही 50 फीसदी बिजली बिल छूट समाप्त कर दी गई है।
कर्मचारियों में रुचि कम, डेडलाइन तक सिर्फ 1662 आवेदन
राज्य सरकार ने पॉवर कंपनी के 11,442 नियमित कर्मचारियों–अधिकारियों को 25 नवंबर तक आवेदन करने के निर्देश दिए थे। लेकिन अंतिम तारीख तक केवल 1,662 कर्मचारियों ने ही पीएम सूर्य घर योजना के लिए आवेदन किया।
सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया था कि आवेदन न करने वालों को मिलने वाली 50% बिल छूट बंद कर दी जाएगी। अब निर्णय लागू हो चुका है और जिन कर्मचारियों ने आवेदन नहीं किया है, उन्हें पूरा बिल देना पड़ रहा है।
आम उपभोक्ताओं में बढ़ रही है योजना की लोकप्रियता
राज्य और केंद्र, दोनों की सब्सिडी मिलने के कारण आम उपभोक्ताओं में इस योजना को लेकर ज़बरदस्त उत्साह है। 1 लाख से ज्यादा आवेदन जमा हो चुके हैं। 16 हजार घरों में सोलर पैनल इंस्टॉल भी हो चुके हैं। डबल सब्सिडी की वजह से उपभोक्ताओं को बिजली बिल में बड़ी राहत मिल रही है, और आवेदन की रफ्तार लगातार बढ़ रही है।
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कैसे बदला बिल? अब पूरी खपत का देना पड़ रहा चार्ज
पहले पॉवर कंपनी के कर्मचारी बिजली की खपत पर आधा टैरिफ ही देते थे।
उदाहरण—
500 यूनिट खपत:
पहले: 2610 की जगह 1305 रुपए
अब: पूरा 2610 रुपए
1000 यूनिट खपत:
पहले: 6590 की जगह 3295 रुपए
अब: पूरा 6590 रुपए
दिसंबर माह के बिल में यह छूट पूरी तरह हटा दी गई है।
कंपनी का बयान
भीम सिंह कंवर, एमडी (वितरण कंपनी) के अनुसार— “जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन नहीं किया है, उनकी छूट समाप्त कर दी गई है। दिसंबर से उनका पूरा बिल लिया जा रहा है।”
फरमान का भी नहीं हुआ असर
अगस्त में ‘बिजली बिल हाफ’ योजना में बदलाव के बाद सरकार ने पॉवर कंपनी के सभी कर्मचारियों को तीन माह के भीतर अपने घरों में सोलर पैनल लगाने का निर्देश दिया था। इसके बाद भी जब आवेदन कम आए, तो 25 नवंबर तक आवेदन करने की अंतिम चेतावनी जारी की गई। लेकिन सभी प्रयासों के बावजूद, निर्धारित 11,442 में से सिर्फ 1,662 आवेदन ही आ सके।