Chhattisgarh Cabinet decision

Chhattisgarh Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही एक बड़ी समस्या का समाधान करते हुए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में हाउसिंग बोर्ड और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित और पूरी हो चुकी 35 आवासीय कॉलोनियों को संबंधित नगर निगमों और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इन कॉलोनियों का अब तक नगरीय निकायों को हस्तांतरण नहीं होने के कारण निवासियों को पानी, सड़क, सफाई, स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत नागरिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही थीं। साथ ही लोगों को दोहरा आर्थिक बोझ भी उठाना पड़ रहा था-एक ओर नगर निगम को संपत्ति कर देना पड़ता था और दूसरी ओर हाउसिंग बोर्ड को रखरखाव शुल्क। कैबिनेट के फैसले की मुख्य बातें 35 कॉलोनियां अब संबंधित नगरीय निकायों (नगर निगम/नगर पालिका) को हस्तांतरित की जाएंगी। हस्तांतरण के बाद इन कॉलोनियों में नियमित रूप से पानी, सड़क, सफाई, स्ट्रीट लाइट आदि नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। निवासियों को हाउसिंग बोर्ड को रखरखाव शुल्क देने से स्थायी राहत मिलेगी। हस्तांतरण में कॉलोनियों के खुले भू-खंड, उद्यान और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं शामिल होंगी। आवासीय, व्यावसायिक और अर्द्धसार्वजनिक बिक्री योग्य संपत्तियां इस हस्तांतरण के दायरे से बाहर रखी गई हैं। नगरीय प्रशासन विशेषज्ञों का मत नगरीय प्रशासन विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय लंबे समय से लंबित एक व्यावहारिक समस्या का समाधान है। इससे न केवल नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा, बल्कि शहरी शासन व्यवस्था भी अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनेगी। कॉलोनियों के हस्तांतरण से नगरीय निकायों को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाने का अवसर मिलेगा और निवासियों की शिकायतों में कमी आएगी। यह फैसला राज्य सरकार की शहरी विकास और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने की नीति का हिस्सा माना जा रहा है। हस्तांतरण प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी।

Chhattisgarh Cabinet decision

Chhattisgarh Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, 35 आवासीय कॉलोनियां नगर निगमों को सौंपी जाएंगी

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