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मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार, 26 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए हैं। इन निर्णयों का असर राज्य की शहरी राजनीति, पुलिस व्यवस्था, न्यायिक प्रक्रिया और ऊर्जा आपूर्ति जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर पड़ेगा। नगरपालिका अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रोकने लाया जाएगा अध्यादेश राज्य सरकार अब नगरपालिका और नगर परिषदों के अध्यक्षों के खिलाफ बार-बार लाए जा रहे अविश्वास प्रस्तावों पर लगाम लगाने के लिए नया अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। साथ ही, अध्यक्षों के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने पर भी विचार किया गया है, ताकि अराजकता और लेन-देन की स्थिति पर रोक लगाई जा सके। हालांकि, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। पुलिस को मिलेंगे GPS युक्त टैबलेट राज्य के सभी थानों में सीसीटीएनएस (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम) को सशक्त करने के लिए पुलिस अधिकारियों को GPS से लैस टैबलेट दिए जाएंगे। शुरुआत में 1,732 टैबलेट खरीदे जाएंगे। वीडियो और फोटो संग्रहण की सुविधा होगी। टैबलेट से अधिकारी की मौके पर मौजूदगी की पुष्टि हो सकेगी। इस परियोजना पर 75 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कुल 25,000 टैबलेट दिए जाने का लक्ष्य है। वन कोर्ट, वन प्रॉसिक्यूटर नीति के तहत भर्ती वन कोर्ट, वन प्रॉसिक्यूटर नीति के तहत अभियोजन प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए 610 नए पदों को मंजूरी दी गई है: 185 अतिरिक्त लोक अभियोजक 225 जिला लोक अभियोजन अधिकारी 100 सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनुमानित खर्च: ₹60.24 करोड़ उज्जैन-पीथमपुर मेट्रो लाइन का सर्वे शुरू राज्य सरकार ने उज्जैन से पीथमपुर तक 84 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन के लिए सर्वेक्षण कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) को सौंपा है। सिंहस्थ महाकुंभ तक इसका काम पूरा होने की संभावना है। डीपीआर तैयार किया जा रहा है। प्रति किलोमीटर लागत अनुमान: ₹9 लाख। गणेश चतुर्थी पर अब राज्य में सामान्य अवकाश सीएम मोहन यादव ने गणेश चतुर्थी को सामान्य अवकाश घोषित किया है। पहले यह स्थानीय अवकाश के दायरे में आता था जिसे कलेक्टर घोषित करते थे। अब इसे राज्य अवकाश की श्रेणी में शामिल किया गया है। बिजली आपूर्ति और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा राज्य के ताप विद्युत गृहों के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कोयला आपूर्ति की व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। ग्रीन शो योजना के तहत भारत सरकार से समन्वय किया जाएगा। नल-जल योजना के तहत गांवों में सोलर और विंड एनर्जी प्लांट लगाए जाएंगे। सोलर से 100 मेगावाट विंड एनर्जी से 60 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य

वन कोर्ट वन प्रॉसिक्यूटर नीति

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