SBI – छत्तीसगढ़ सरकार के बीच MoU: प्रदेश के कर्मचारियों को मिलेगा 1.60 करोड़ तक का मुफ़्त बीमा…

SBI - छत्तीसगढ़ सरकार के बीच MoU

SBI - छत्तीसगढ़ सरकार के बीच MoU

रायपुर: शासकीय कर्मचारियों के लिए नववर्ष 2026 एक बड़ी सौगात लेकर आया है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन के वित्त विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज के तहत एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 4 जनवरी 2026 से प्रभावी हो चुका है।

इस समझौते के तहत राज्य के नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों को उन्नत बैंकिंग सुविधाओं के साथ-साथ करोड़ों रुपये का बीमा कवर पूरी तरह नि:शुल्क प्रदान किया जाएगा।

सभी कर्मचारियों तक जानकारी पहुंचाने के निर्देश

योजना का लाभ सभी पात्र कर्मचारियों तक पहुंचे, इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी अनिल कुमार पाठक ने सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे शासन के इस कर्मचारी-हितैषी कदम की जानकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों तक अनिवार्य रूप से पहुंचाएं।

करोड़ों का बीमा कवर, बिना प्रीमियम

इस योजना का सबसे अहम और आकर्षक पहलू इसका व्यापक बीमा सुरक्षा कवच है। समझौते के अनुसार कर्मचारियों को—

1 करोड़ 60 लाख रुपये का हवाई दुर्घटना बीमा

1 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा

10 लाख रुपये का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस

बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के प्रदान किया जाएगा।
इसके अलावा, पूर्ण स्थायी विकलांगता की स्थिति में 1 करोड़ रुपये और स्थायी आंशिक विकलांगता पर 80 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा।

बैंकिंग सुविधाओं में बड़ी राहत

एसबीआई ने कर्मचारियों के लिए बैंकिंग सेवाओं को और सरल व किफायती बनाया है। अब—

वेतन खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की बाध्यता नहीं होगी

SBI सहित अन्य बैंकों के ATM से नि:शुल्क निकासी

डायमंड और प्लेटिनम खाताधारकों को लॉकर किराए में 50% तक की छूट

SBI रिश्ते पहल के तहत परिवार के 4 सदस्यों के लिए विशेष बचत खाते

की सुविधा मिलेगी।

लोन पर भारी छूट का लाभ

कर्मचारियों के सपनों को साकार करने के लिए ऋण सुविधाओं में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन पर प्रोसेसिंग फीस में 50 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

वित्त विभाग ने सभी विभागों और कार्यालय प्रमुखों से अपील की है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इन सुविधाओं की जानकारी देकर अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करें।

 

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