Sai Cabinet Meeting Decisions: छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को दूसरे विभागों में भी मिलेगी नौकरी

रायपुर। Sai Cabinet Meeting Decisions: छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें सामाजिक न्याय, अक्षय ऊर्जा, वन्यजीव संरक्षण, शिक्षा, रोजगार, और खनिज संसाधनों के प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय शामिल रहे। बैठक में विशेष रूप से शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब पुलिस के अलावा अन्य विभागों में भी अनुकंपा नियुक्ति देने का रास्ता साफ किया गया है।

शहीद जवानों के परिवार को अब दूसरे विभागों में भी नौकरी का मौका

कैबिनेट ने नक्सली हमलों में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिवारों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब तक अनुकंपा नियुक्ति केवल उसी विभाग में दी जाती थी जिसमें शहीद कर्मचारी कार्यरत था। अब पात्र परिजन को राज्य के किसी भी जिले या संभाग में, किसी अन्य विभाग में भी नियुक्ति मिल सकेगी। यह निर्णय “एकजाई पुनरीक्षित निर्देश 2013” की कंडिका 13(3) में संशोधन के बाद लिया गया है।

सामाजिक समावेशन की दिशा में फैसला: कुछ जातियों को छात्रवृत्ति व हॉस्टल में प्रवेश की सुविधा

सरकार ने तकनीकी कारणों से अनुसूचित जाति और जनजाति सूची में शामिल नहीं हो सकीं कुछ जातियों को राज्य मद से मिलने वाली छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति और हॉस्टल-आश्रमों में प्रवेश की सुविधा देने का फैसला किया है। इससे डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव, पबिया समाज के छात्र-छात्राएं लाभान्वित होंगे।

पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर संयंत्र पर राज्य अनुदान

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने के लिए घरेलू सोलर रूफटॉप संयंत्र पर राज्य अनुदान देने की घोषणा की है। 1 किलोवाट प्लांट पर 15,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता पर 30,000 रुपये की राज्य सहायता मिलेगी। यह सहायता केंद्र से मिलने वाली सब्सिडी के अलावा होगी। योजना के तहत वर्ष 2025-26 में 60,000 और 2026-27 में 70,000 संयंत्र लगाने का लक्ष्य है।

छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी का गठन

बाघों और अन्य वन्यजीवों के संरक्षण के लिए सरकार ने “छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी” बनाने का निर्णय लिया है। यह संस्था वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत कार्य करेगी और ईको-टूरिज्म, पर्यावरणीय शिक्षा, अनुसंधान व प्रशिक्षण को बढ़ावा देगी। संस्था स्वयं वित्तपोषित होगी और सरकारी खजाने पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगी।

रामकृष्ण मिशन संस्थान का समेकन

नारायणपुर स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम की सहयोगी संस्था “विश्वास” को उसमें मर्ज करने की अनुमति दी गई है, जिससे शिक्षा और समाज सेवा के कार्यों में समन्वय और मजबूती आएगी।

बेमेतरा जिले में खुलेगा उद्यानिकी महाविद्यालय

सरकार ने बेमेतरा जिले के साजा तहसील स्थित बेलगांव में 100 एकड़ भूमि पर उद्यानिकी विश्वविद्यालय का महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह कदम कृषि और बागवानी शिक्षा को बढ़ावा देगा।

‘JashPure’ ब्रांड को मिलेगा सरकारी समर्थन

जशपुर जिले की महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित हर्बल और महुआ चाय जैसे उत्पादों को “JashPure” ब्रांड के तहत प्रमोट किया जा रहा है। अब यह ब्रांड राज्य सरकार या CSIDC को हस्तांतरित किया जाएगा ताकि विपणन को बढ़ावा मिले और आदिवासी महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।

खनिज क्षेत्र में होगा नया ट्रस्ट ‘SMET’ का गठन

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट मिनिरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (SMET) के गठन की मंजूरी दी है। यह ट्रस्ट राज्य में गौण खनिजों के अन्वेषण, अधोसंरचना विकास और तकनीकी उन्नयन पर कार्य करेगा। इस ट्रस्ट में गौण खनिजों से मिलने वाली रॉयल्टी का 2% हिस्सा जमा होगा।

छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए यह निर्णय न केवल सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे, बल्कि नवाचार और प्रशासनिक पारदर्शिता को भी बढ़ावा देंगे। आने वाले समय में इन फैसलों का सकारात्मक असर जमीनी स्तर पर देखने को मिल सकता है।