VSK ऐप में तकनीकी खामियों की शिकायतों के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने साफ किया है कि Online Attendance दर्ज न होने पर किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं काटा जाएगा

क्या Online Attendance नहीं लगने से आपकी भी सैलरी कटने वाली थी? VSK ऐप को लेकर सरकार ने ऐसा बड़ा फैसला लिया है, जिससे हजारों शिक्षकों को राहत मिली है। आखिर DPI के आदेश और शिक्षा मंत्री के बयान में क्या फर्क है? पढ़िए पूरी खबर।

Online Attendance CG News Today: VSK ऐप की तकनीकी गड़बड़ी पर नहीं कटेगी शिक्षकों की सैलरी

Online Attendance CG News Today: छत्तीसगढ़ में Online Attendance को लेकर पिछले कुछ दिनों से शिक्षकों के बीच चिंता का माहौल बना हुआ था। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) के उस आदेश के बाद हड़कंप मच गया था, जिसमें जुलाई 2026 के वेतन को ऑनलाइन उपस्थिति से जोड़ने की बात कही गई थी। लेकिन अब स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बड़ा बयान देकर शिक्षकों को राहत दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि VSK ऐप में तकनीकी समस्या के कारण किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं काटा जाएगा।

तकनीकी खामी का खामियाजा नहीं भुगतेंगे शिक्षक

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि VSK ऐप में आ रही तकनीकी त्रुटियों और एरर की शिकायतों को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी शिक्षक की ऑनलाइन उपस्थिति तकनीकी कारणों से दर्ज नहीं हो पाती है, तो उसके वेतन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि शिक्षकों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार उनके हितों की पूरी सुरक्षा करेगी।

15 अगस्त तक ऐप पूरी तरह होगा सुचारु

शिक्षा मंत्री ने बताया कि संबंधित अधिकारियों और तकनीकी टीम को VSK ऐप की सभी समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि 15 अगस्त तक ऐप में मौजूद सभी तकनीकी खामियों को दूर कर दिया जाए, ताकि शिक्षक बिना किसी परेशानी के अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर सकें।

उन्होंने कहा कि सरकार VSK ऐप को और अधिक सरल, उपयोगी तथा प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों के सुझावों पर भी काम करेगी।

85 प्रतिशत शिक्षक पहले से कर रहे हैं Online Attendance

गजेंद्र यादव ने प्रदेश के शिक्षकों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि राज्य के लगभग 1 लाख 75 हजार शिक्षकों में से करीब डेढ़ लाख शिक्षक, यानी लगभग 85 प्रतिशत, प्रतिदिन VSK ऐप के माध्यम से अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश के शिक्षक नई तकनीक को अपनाकर शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह और आधुनिक बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

DPI के आदेश से बढ़ गई थी चिंता

गौरतलब है कि हाल ही में लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए जुलाई 2026 के वेतन भुगतान को ऑनलाइन उपस्थिति से जोड़ने का निर्णय लिया था।

आदेश के अनुसार, शासकीय विद्यालयों और शिक्षा विभाग के कार्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों का वेतन उनकी ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति के आधार पर जारी किया जाना था। इसमें यह भी कहा गया था कि जिस कर्मचारी की जितने दिनों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होगी, उसे केवल उतने दिनों का ही वेतन मिलेगा।

इस आदेश के बाद प्रदेशभर के शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बन गई थी, क्योंकि कई जगह VSK ऐप में तकनीकी दिक्कतों की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं।

सरकार ने दिया भरोसा, सुझाव भी मांगे

शिक्षा मंत्री ने कहा कि यदि किसी शिक्षक को तकनीकी कारणों से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में परेशानी आती है, तो उसके हित पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। किसी भी शिक्षक को तकनीकी खामी की वजह से नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा।

उन्होंने सभी शिक्षकों से अपील की कि वे पहले की तरह VSK ऐप का उपयोग जारी रखें और यदि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या या सुधार का सुझाव हो, तो संबंधित अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएं। सरकार हर सुझाव का सकारात्मक परीक्षण करेगी, ताकि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और अधिक तकनीक-सक्षम एवं प्रभावी बन सके।

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