छत्तीसगढ़ में अब पुराने कागजी दस्तावेज होंगे खत्म: ई-ऑफिस प्रणाली को बढ़ावा, पुरानी फाइलें 2 माह के भीतर जलाने के आदेश
रायपुर: प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य शासन ने सभी विभागों को पुराने कागजी फाइलों को चरणबद्ध तरीके से नष्ट करने के निर्देश दिए हैं। राज्य मंत्रालय, संचालनालय और विभिन्न जिला कार्यालयों में अब ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से कामकाज संचालित हो रहा है। ऐसे में वर्षों से जमा पुरानी फाइलों से भरे रिकॉर्ड रूम को खाली करने की जरूरत महसूस की जा रही है।
60 दिन में चलाना होगा दस्तावेज नष्ट करने का अभियान:
सुशासन और अभिसरण विभाग ने इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिव (ACS), प्रमुख सचिव (PS), सचिव, कमिश्नर, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों (SP) को पत्र जारी किया है। पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि अगले 60 दिनों के भीतर सभी विभागों को एक विशेष अभियान चलाकर पुराने और अनुपयोगी अभिलेखों का निस्तारण करना होगा।
हर सप्ताह देनी होगी जानकारी, सीएम की भी विशेष रुचि:
इस अभियान की प्रगति पर निगरानी के लिए सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे हर सप्ताह इस संबंध में जानकारी सुशासन विभाग को उपलब्ध कराएं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय स्वयं इस प्रक्रिया में विशेष रुचि ले रहे हैं और चाहते हैं कि शासन व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और दक्ष बनाया जाए।