पेपर लीक पर सख्ती के बाद अब NTA में क्या-क्या बदलेगा? आज रात 8 बजे होगा बड़ा ऐलान
NEET पेपर लीक विवाद के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) में व्यापक बदलाव की तैयारी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, शिक्षा मंत्रालय शुक्रवार रात बड़ा ऐलान कर सकता है, जिसमें NTA की कार्यप्रणाली, परीक्षा व्यवस्था और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई अहम सुधारों की घोषणा संभव है। माना जा रहा है कि ये बदलाव प्रतियोगी परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने की दिशा में उठाया जाने वाला बड़ा कदम होंगे।
NTA सुधारों पर हो सकती हैं कई अहम घोषणाएं
सूत्रों के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय NTA में सुधारों को लेकर विस्तृत रोडमैप पेश कर सकता है। प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत करना, तकनीकी निगरानी बढ़ाना और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाना है। सरकार को उम्मीद है कि इन सुधारों से परीक्षा व्यवस्था में छात्रों का भरोसा और मजबूत होगा।
पेपर लीक पर सख्त कानून को मिली मंजूरी
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में पेपर लीक से जुड़े मामलों पर कड़े कानून को मंजूरी दी गई। प्रस्तावित कानून के अनुसार, संगठित तरीके से पेपर लीक करने के मामलों में दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार जल्द ही इस विधेयक को संसद में पेश कर सकती है।
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पेपर लीक विवाद के बाद तेज हुई सुधार प्रक्रिया
NEET परीक्षा से जुड़े विवादों के बाद परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग लगातार उठती रही। इसी बीच जंतर-मंतर पर छात्र संगठनों और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का भी समर्थन मिला। बाद में सरकार और प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया।
शिक्षा मंत्रालय में भी हुआ प्रशासनिक बदलाव
परीक्षा प्रणाली में सुधार के साथ-साथ केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव किया है। 1994 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। वे इस पद पर विनीत जोशी का स्थान लेंगे। माना जा रहा है कि मंत्रालय में यह बदलाव उच्च शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में सुधार की प्रक्रिया को गति देने के उद्देश्य से किया गया है।
