MP कैबिनेट के बड़े फैसले: 900 पुराने कानून खत्म, 1 लाख नई नौकरियां; मोदी के सेवाकाल पर पारित हुआ संकल्प
भोपाल। मध्य प्रदेश मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को एक अहम और विशेष कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री ने सीएम निवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी साझा की। यह विशेष कैबिनेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा और संवैधानिक पदों पर 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर बुलाई गई थी, जिसमें राज्य सरकार ने एक औपचारिक अभिनंदन संकल्प पारित किया।
‘जितनी बार चुने गए, उतनी बार शीर्ष पद संभाला’: सीएम ने रेखांकित किया रिकॉर्ड
पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक और प्रशासनिक जीवन स्वतंत्र भारत के इतिहास में अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि जितनी बार नरेंद्र मोदी विधायक बने, उतनी बार मुख्यमंत्री रहे और जितनी बार सांसद चुने गए, उतनी बार देश के प्रधानमंत्री बने। सीएम ने कहा कि आजादी के बाद लगातार तीन कार्यकालों तक पूर्ण बहुमत की ताकत के साथ सरकार चलाने का ऐसा जनादेश पहले देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि 30 साल तक देश में गठबंधन सरकारों का दौर रहा, लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री ने पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकारें देकर भारत का मान दुनिया में बढ़ाया। कैबिनेट में इस अवसर पर ‘We Will Do It’ का नया स्लोगन भी अंगीकार किया गया।
ऐतिहासिक फैसलों का उल्लेख: ‘प्रभु राम के बाद 80 करोड़ को अन्न’
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के बड़े निर्णयों की सराहना करते हुए कहा कि भगवान राम के त्रेतायुग के बाद यह पहला मौका है जब किसी नेतृत्व ने 80 करोड़ से अधिक जरूरतमंदों को निशुल्क राशन उपलब्ध कराया। उन्होंने धारा 370 को निष्प्रभावी करने, तीन तलाक पर रोक लगाने, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण, जीएसटी, नोटबंदी, आयुष्मान भारत और नई शिक्षा नीति-2020 का विशेष उल्लेख किया। सीएम ने कहा कि आज देश में 40 फीसदी से अधिक डिजिटल लेनदेन यूपीआई के जरिए हो रहे हैं। साथ ही सर्जिकल और एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का ऐसा तीसरा देश बना है जिसने सीमा पार जाकर दुश्मनों के ठिकानों को तबाह किया।
900 अप्रासंगिक कानून खत्म, 1 लाख नए पदों पर भर्ती का ऐलान
राज्य स्तर पर उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए डॉ. मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रक्रियागत अड़चनों को दूर करते हुए 900 पुराने कानूनों को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। युवाओं के लिए रोजगार का ब्योरा देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक 85 हजार रिक्त पदों को भरा जा चुका है और सरकार जल्द ही 1 लाख नई सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बदला माहौल, समान नागरिक संहिता पर दो टूक
गृह और कानून व्यवस्था की स्थिति पर सीएम ने कहा कि कभी नक्सलवाद से प्रभावित रहने वाले जिलों में आज प्रशासन पूरी मजबूती से काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि वे पिछले दो महीनों में चार बार बालाघाट पहुंचे और हाल ही में वहां रात्रि विश्राम भी किया। कूनो में चीता प्रोजेक्ट की सफलता की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में वन्यजीव संरक्षण एक मिसाल बन चुका है। समान नागरिक संहिता (UCC) पर सीएम ने स्पष्ट कहा कि कानून के समक्ष क्या हिंदू और क्या मुसलमान, सभी नागरिक समान हैं और समानता का यह सिद्धांत देश के विकास की अनिवार्य शर्त है।