मंत्री को दरकिनार कर IAS ने जारी कर दिए आदेश! ऐदल सिंह कंषाना की आपत्ति के बाद सचिव के दोनों फैसले पलटे
भोपाल। मध्य प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में मंत्री और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर बड़ा टकराव सामने आया है। राज्य के कृषि सचिव निशांत वरवड़े द्वारा विभागीय मंत्री ऐदल सिंह कंषाना और कृषि उत्पादन आयुक्त को दरकिनार कर जारी किए गए प्रशासनिक फेरबदल के आदेशों पर मंत्री ने कड़ी रोक लगा दी है। यह पूरा विवाद राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रबंध संचालक का प्रभार बदलने को लेकर खड़ा हुआ, जिस पर मंत्री की आपत्ति के बाद कृषि उत्पादन आयुक्त केसी गुप्ता ने सचिव के दोनों आदेशों को निरस्त कर दिया है।
रेवा सिंह सिसौदिया को हटाकर डीसी कोरी को सौंपा गया था प्रभार
मामले के अनुसार, कृषि सचिव निशांत वरवड़े ने 2 नवंबर 2026 को दो अलग-अलग आदेश जारी कर राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के तत्कालीन प्रबंध संचालक रेवा सिंह सिसौदिया को उनके पद से हटाते हुए संचालनालय में पदस्थ कर दिया था। इसके स्थान पर संचालनालय में पदस्थ अपर संचालक डमरूलाल कोरी को संस्था के प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। यह महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल विभागीय मंत्री ऐदल सिंह कंषाना और कृषि उत्पादन आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना ही कर दिया गया।
मंत्री की नोटशीट के बाद कृषि उत्पादन आयुक्त ने की कार्रवाई
जैसे ही इस फेरबदल की जानकारी कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना को मिली, उन्होंने इस कार्यप्रणाली पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और 2 नवंबर को ही एक सख्त नोटशीट लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि भविष्य में इस प्रकार के किसी भी प्रशासनिक निर्णय से पहले अनिवार्य रूप से उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाए। मंत्री की नोटशीट का संज्ञान लेते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त केसी गुप्ता ने 7 नवंबर 2026 को आदेश जारी कर सचिव के दोनों आदेशों को निरस्त कर दिया।
सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के उल्लंघन का हवाला देकर आदेश शून्य घोषित
कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा जारी आदेश क्रमांक 135/कृ.उ.आ.भा./2026 दिनांक 7 नवंबर 2026 में स्पष्ट किया गया है कि कृषि सचिव द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2168/2026/14-1 और 2170/2026/14-1 दिनांक 2 नवंबर 2026 को सक्षम प्रशासनिक अनुमोदन लिए बिना जारी किया गया था। आदेश में यह भी रेखांकित किया गया कि मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के 3 जुलाई 2018 के दिशा-निर्देशों के तहत विभाग प्रमुखों एवं अपर या संयुक्त विभाग प्रमुखों से जुड़े स्थापना प्रकरण कृषि उत्पादन आयुक्त के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने अनिवार्य हैं, लेकिन इस निर्धारित प्रक्रिया की अनदेखी की गई। अतः दोनों आदेशों को ‘Null and Void’ घोषित करते हुए संबंधित अधिकारियों की पदस्थापना पूर्ववत रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।

