मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला: किसानों के लिए 24,000 करोड़ की ‘धन-धान्य योजना’ और ग्रीन एनर्जी पर 27,000 करोड़ का निवेश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए तीन बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY)’ के तहत 24,000 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट को मंजूरी दी, जबकि ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए एनटीपीसी और एनएलसी को कुल 27,000 करोड़ रुपये निवेश की छूट दी गई।
किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ
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100 जिलों को कृषि विकास के लिए चुना गया है, जहां 36 योजनाओं को एकीकृत कर काम किया जाएगा।
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इसका उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं, भंडारण क्षमता और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है।
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1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद।
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यह 6 साल की योजना है, जिसमें हर साल 24,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
ग्रीन एनर्जी पर बड़ा निवेश
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एनटीपीसी को 20,000 करोड़ रुपये की छूट दी गई, जिससे 2032 तक 60 गीगावॉट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल की जा सके।
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एनएलसी इंडिया को भी 7,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की अनुमति मिली, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा।
क्या बोले केंद्रीय मंत्री?
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। “इससे कृषि जिलों का समग्र विकास होगा और किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।”