मोदी कैबिनेट के 5 बड़े फैसले: ₹77,101 करोड़ खर्च होंगे; म्यूजियम से मेट्रो तक को मिली मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में विकास और रोजगार से जुड़े पांच अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन फैसलों पर कुल 77,101 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इनमें दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाने, नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो के विस्तार, रबी सीजन के लिए खाद सब्सिडी और छोटे कारोबारियों को आर्थिक मदद देने से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।
दिल्ली में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम
कैबिनेट ने दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की ऐतिहासिक इमारतों में ‘युगे युगीन भारत म्यूजियम’ विकसित करने के लिए 3,230 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य भारत के इतिहास, संस्कृति और विरासत को आधुनिक तरीके से प्रदर्शित करना है। योजना के मुताबिक, म्यूजियम में हर साल करीब एक करोड़ पर्यटकों के पहुंचने की क्षमता होगी। इसकी पहली गैलरी 2027 में शुरू होने की उम्मीद है।
नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो को मिलेगा विस्तार
शहरी परिवहन को बेहतर बनाने के लिए नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक मेट्रो विस्तार को मंजूरी मिली है। करीब 8.5 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर 2,390 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होने के साथ यात्रियों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।
रबी सीजन में खाद पर 62,370 करोड़ की सब्सिडी
किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के दौरान फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर की है। यह सब्सिडी अक्टूबर से मार्च तक पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना के तहत दी जाएगी। इसका मकसद किसानों को उचित कीमत पर खाद उपलब्ध कराना है।
मुद्रा योजना के लिए 5,000 करोड़ का फंड
छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म उद्यमों को कर्ज उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के क्रेडिट गारंटी फंड को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का फैसला लिया गया है। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस व्यवस्था के तहत सूक्ष्म इकाइयों को 12.6 लाख करोड़ रुपये तक के कर्ज की गारंटी देने का लक्ष्य है।
स्टैंड-अप इंडिया के लिए 4,111 करोड़ मंजूर
कैबिनेट ने स्टैंड-अप इंडिया योजना के क्रेडिट गारंटी फंड को भी अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए 4,111 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के जरिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को कारोबार शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा।
विकास, किसान और कारोबारियों पर सरकार का फोकस
कैबिनेट के इन पांच फैसलों में विरासत संरक्षण, शहरी परिवहन, कृषि और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। कुल 77,101 करोड़ रुपये के इन प्रस्तावों से पर्यटन, किसानों, यात्रियों और छोटे कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।