Mexico Tariff on India: क्या कोई भी देश जब चाहे भारत पर टैरिफ लगा सकता है? जानिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून की पूरी तस्वीर
Mexico Tariff on India: मेक्सिको के भारत पर टैरिफ लगाए जाने को लेकर हाल ही में चर्चा तेज हो गई है। मेक्सिको ने भारत समेत उन देशों पर, जिनके साथ उसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) नहीं है, 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इससे पहले अमेरिका भी इसी तरह के कदम उठा चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई देश अपनी मर्जी से भारत पर इतना भारी टैरिफ लगा सकता है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं।
सॉवरेनिटी: हर देश को टैरिफ लगाने का अधिकार
हर देश को अपनी सीमाओं के भीतर आने वाले आयात (Import) को नियंत्रित करने का संप्रभु अधिकार होता है। इसके तहत सरकारें टैरिफ बढ़ा या घटा सकती हैं, आयात शुल्क तय कर सकती हैं और जरूरत के मुताबिक ट्रेड पॉलिसी में बदलाव कर सकती हैं।
यह अधिकार आमतौर पर घरेलू उद्योग की सुरक्षा, राजस्व बढ़ाने या व्यापार संतुलन सुधारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी आधार पर मेक्सिको या कोई भी देश तकनीकी रूप से भारत पर टैरिफ लगा सकता है, लेकिन यह अधिकार पूरी तरह मनमानी की छूट नहीं देता।
WTO कैसे रोकता है मनमाने टैरिफ
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (WTO) का ट्रेड सिस्टम पारदर्शिता और नियमों पर आधारित है। WTO का सदस्य बनने के दौरान हर देश अलग-अलग उत्पादों के लिए बाउंड टैरिफ रेट तय करता है, यानी अधिकतम सीमा।
कोई भी देश टैरिफ बढ़ा सकता है, लेकिन केवल तय सीमा तक ही। यदि कोई देश इस सीमा से ऊपर जाता है, तो उसे कानूनी चुनौती, व्यापारिक पाबंदी या जवाबी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है।
मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) नियम
WTO का एक अहम सिद्धांत है मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) नियम। इसके तहत किसी एक देश के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता।
मतलब, यदि किसी उत्पाद पर भारत से आने वाले सामान पर टैरिफ लगाया जाता है, तो वही टैरिफ WTO के अन्य सदस्य देशों से आने वाले समान उत्पादों पर भी लागू होना चाहिए, जब तक कि कोई विशेष समझौता (जैसे FTA) न हो।
मेक्सिको का फैसला कानूनी कैसे
मेक्सिको की नई टैरिफ नीति केवल भारत को टारगेट नहीं करती। यह उन सभी देशों पर लागू होती है, जिनके साथ मेक्सिको का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है।
इसी वजह से यह फैसला WTO के बिना भेदभाव वाले ढांचे के भीतर आता है और तकनीकी रूप से कानूनी माना जा रहा है।