Mahatari Vandana Yojana में नई शर्तों से बढ़ी परेशानी, अब इन खातों में नहीं आएंगे हर माह हजार रुपए
Mahatari Vandana Yojana: छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली महतारी वंदन योजना अब नई शर्तों के चलते विवादों में आ गई है। योजना के तहत हर महीने मिलने वाले ₹1000 के लिए अब E-KYC अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे बड़ी संख्या में हितग्राहियों की परेशानी बढ़ गई है।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने निर्देश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि जिन लाभार्थियों का E-KYC पूरा नहीं होगा, उन्हें आगे की किस्त नहीं दी जाएगी। यह प्रक्रिया 3 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 30 जून 2026 तक चलेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ सकती है दिक्कत
E-KYC की यह अनिवार्यता खासतौर पर ग्रामीण महिलाओं के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। कई क्षेत्रों में तकनीकी संसाधनों और जागरूकता की कमी के कारण महिलाएं समय पर सत्यापन नहीं करा पा रही हैं। ऐसे में योजना का लाभ बंद होने का खतरा बना हुआ है।
सरकार ने भले ही पंचायत भवन और वार्ड कार्यालयों में E-KYC की व्यवस्था की है, लेकिन जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं की कमी और लंबी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
नाम की छोटी गलती भी बन रही बड़ी बाधा
सबसे बड़ी समस्या नाम मिलान को लेकर सामने आ रही है। योजना में दर्ज नाम और आधार कार्ड में थोड़ी सी भी स्पेलिंग गलती होने पर E-KYC अटक जा रहा है। इसके चलते महिलाओं को बार-बार आंगनबाड़ी और विभाग के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
कई हितग्राहियों का कहना है कि पहले ही योजना के पैसे में देरी हो रही थी, अब E-KYC की नई बाध्यता ने स्थिति और जटिल बना दी है।
लाखों हितग्राहियों पर असर
जिले में करीब 1.65 लाख हितग्राहियों का E-KYC किया जाना है। इतनी बड़ी संख्या में सत्यापन की प्रक्रिया तय समय में पूरी करना प्रशासन के लिए भी चुनौती साबित हो सकता है।
हालांकि सरकार ने VLE, CSC ऑपरेटर और विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की बात कही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह व्यवस्था जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू हो पाएगी या नहीं।
सरकार पर उठ रहे सवाल
विपक्ष और स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार योजनाओं की घोषणा तो बड़े स्तर पर करती है, लेकिन क्रियान्वयन में कई खामियां रह जाती हैं। बिना पर्याप्त तैयारी के E-KYC जैसी अनिवार्यता लागू करने से गरीब और जरूरतमंद महिलाएं योजना से वंचित हो सकती हैं।
ऐसे में अब यह देखना होगा कि सरकार समय रहते व्यवस्थाओं को सुधारती है या फिर बड़ी संख्या में महिलाएं इस योजना के लाभ से बाहर हो जाती हैं।