क्या गिरफ्तार होंगे Jitu Patwari? MPMLA कोर्ट ने जारी किया वारंट
Jitu Patwari Arrest Warrant: भिंड में दर्ज एफआईआर मामले में कोर्ट का सख्त रुख, अगली सुनवाई में हर हाल में पेश कराने के निर्देश
क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष Jitu Patwari की गिरफ्तारी हो सकती है? कोर्ट के वारंट ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। आखिर किस बयान की वजह से मामला यहां तक पहुंचा और अब आगे क्या होगा? पूरी खबर जानिए।
Jitu Patwari पर गिरफ्तारी का वारंट, कोर्ट के आदेश से बढ़ीं मुश्किलें
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ग्वालियर स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत ने भिंड पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई 27 जुलाई को Jitu Patwari की अदालत में हर हाल में उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 4 मई 2024 का है, जब लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जीतू पटवारी भिंड जिले के दौरे पर थे। आरोप है कि प्रचार के दौरान उन्होंने बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर भाजपा से सांठगांठ करने का सार्वजनिक आरोप लगाया था। शिकायत में यह भी कहा गया कि उन्होंने इस दौरान आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया।
इसी मामले को लेकर उमरी थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। शिकायत के आधार पर मामला अदालत तक पहुंचा और इसकी सुनवाई शुरू हुई।
कोर्ट में पेश नहीं हुए, अब जारी हुआ वारंट
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने Jitu Patwari को 16 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का नोटिस जारी किया था। हालांकि, तय तारीख पर उनके अदालत में उपस्थित नहीं होने के बाद कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया।
अब अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए भिंड पुलिस को निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई पर उनकी मौजूदगी सुनिश्चित की जाए।
सियासी हलकों में तेज हुई चर्चा
गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद राजनीतिक गलियारों में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्षी दल इसे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस की ओर से फिलहाल इस मामले पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
अब सभी की नजर 27 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है। यह देखना अहम होगा कि जीतू पटवारी अदालत में पेश होते हैं या फिर मामले में कोई नई कानूनी रणनीति अपनाई जाती है।