महतारी वंदन योजना में गड़बड़ियों का खुलासा: शासकीय कर्मियों की पत्नियों को भी मिला पैसा, अब होगी वसूली
रायपुर। घरेलू महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई महतारी वंदन योजना के संचालन में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। इस योजना के तहत रायपुर जिले में हर माह 5 लाख 35 हजार से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में ₹1,000 की राशि ट्रांसफर की जा रही है। हालांकि, अब यह खुलासा हुआ है कि बड़ी संख्या में अपात्र महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले रही हैं।
शासकीय सेवा में कार्यरत महिलाएं और उनके परिवार भी लाभार्थी:
जांच में सामने आया है कि कई ऐसी महिलाएं योजना का लाभ ले रही हैं, जो खुद शासकीय सेवा में पदस्थ हैं। इसके अलावा, शासकीय सेवा में कार्यरत पुरुषों की पत्नी और बेटियां भी इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। कुछ पेंशन प्राप्त महिलाएं, अविवाहित युवतियां, 21 वर्ष से कम आयु की लड़कियां, अन्य राज्यों में निवास करने वाली महिलाएं और यहां तक कि मृत महिलाओं के नाम पर भी महीनों तक राशि का ट्रांसफर होता रहा।
मृतकों के खाते में भी जा रही थी राशि:
महिला एवं बाल विकास विभाग की जांच में सामने आया कि ऐसी 1,970 महिलाओं के खातों में योजना की राशि ट्रांसफर होती रही, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनके परिजनों द्वारा मृत्यु की सूचना विभाग को नहीं दी गई, जिससे यह गड़बड़ी लगातार बनी रही।
अपात्रों की सूची और रोक:
विभाग ने जिन अपात्र लाभार्थियों की राशि होल्ड की है, उनकी सूची इस प्रकार है:
मृत महिलाएं – 1,970
आयकरदाता – 29
शासकीय सेविका – 42
शासकीय सेवकों की पत्नियां – 78
शासकीय सेवकों की बेटियां – 6
पेंशनधारी – 2
21 वर्ष से कम आयु – 5
अविवाहित – 11
पुरुष लाभार्थी – 7
राज्य के बाहर रहने वाली – 4
साथ ही, डुप्लिकेट एंट्री (1,823), लाभ त्यागने वाले (45) और अधूरे दस्तावेज वाले (29) मामलों में भी भुगतान रोक दिया गया है।
बिना सत्यापन के दी गई स्वीकृति:
योजना के तहत लाभ देने से पहले पात्रता जांच और सत्यापन की शपथ-पत्र प्रणाली लागू की गई थी। इसके बावजूद विभागीय लापरवाही के कारण शासकीय कर्मचारियों और उनके परिजनों को लाभ मिलता रहा। 42 महिला कर्मचारी, 78 शासकीय कर्मियों की पत्नी और 6 बेटियां इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं।
अब होगी वसूली:
जिला कार्यक्रम अधिकारी शैल ठाकुर ने जानकारी दी कि सभी अपात्र महिलाओं की राशि होल्ड कर दी गई है और अब उनसे वसूली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मुख्यालय से सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश भेजे जा चुके हैं।