India Scout and Guide Controversy: कौन है छत्तीसगढ़ भारत स्काउट एंड गाइड्स के अध्यक्ष? पत्र से हुआ खुलासा

Brijmohan Agrawal

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India Scout and Guide Controversy: छत्तीसगढ़ में भारत स्काउट एंड गाइड्स के राज्य अध्यक्ष पद को लेकर चल रहा विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने खुद को राज्य परिषद का वैधानिक अध्यक्ष बताते हुए निलंबन/हटाने के प्रस्ताव को चुनौती दी है। उनकी याचिका पर हाईकोर्ट में 12 फरवरी 2026 को सुनवाई होगी।

 

याचिका में क्या-क्या कहा गया?

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने याचिका में मुख्य रूप से ये दावे किए हैं

  • उन्हें अध्यक्ष पद से हटाए जाने या निलंबित करने के प्रस्ताव के बारे में कोई औपचारिक सूचना नहीं दी गई।
  • न तो कोई सुनवाई का अवसर दिया गया और न ही उनका पक्ष सुना गया।
  • पूरी कार्रवाई एकतरफा और असंवैधानिक तरीके से की जा रही है।
  • उन्होंने सांसद एवं परिषद के वैधानिक अध्यक्ष की हैसियत से 5 जनवरी 2026 को राजिम में राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी की बैठक भी ली थी।
  • पद से हटाने का प्रस्ताव लाया गया है, जबकि वे लगातार इस पद पर कार्यरत रहे हैं।
  • 10 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता के कारण जंबूरी आयोजन रद्द किया गया, लेकिन इसकी जानकारी भी उन्हें नहीं दी गई।
  • उनके कार्यकाल में आयोजनों और गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, फिर भी उन्हें बिना सूचना के दरकिनार करने की कोशिश हो रही है।

 

भारत स्काउट एंड गाइड्स का पत्र

वहीं, भारत स्काउट एंड गाइड्स की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि छत्तीसगढ़ में राज्य परिषद के अध्यक्ष पद पर वर्तमान में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव हैं। संगठन ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल को यह पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट की है।

 

क्या है मामला ?

यह विवाद 9 से 13 जनवरी 2026 तक राजिम में आयोजित राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी के दौरान उभरा था। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने खुद को राज्य अध्यक्ष बताते हुए जंबूरी की बैठकों में हिस्सा लिया था। वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को भी अध्यक्ष माना जा रहा है। इस दौरान 10 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता के आरोप भी लगे थे, जिसके बाद आयोजन रद्द कर दिया गया था।

 

अब यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। दोनों पक्षों के बीच अध्यक्ष पद को लेकर दावेदारी जारी है। हाईकोर्ट के 12 फरवरी को होने वाली सुनवाई में इस विवाद पर अंतिम स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है।

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