11 जुलाई को साय कैबिनेट की अहम बैठक, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 11 जुलाई, शुक्रवार को सुबह 11:30 बजे मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्यहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है, जिन पर मुहर लग सकती है।
इससे पहले 30 जून को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई बड़े और जनकल्याणकारी निर्णय लिए गए थे। आइए जानते हैं पिछली बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय—
कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला:
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के अंतर्गत उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक/रिकॉर्ड कीपर से उप पंजीयक के पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि को केवल एक बार के लिए 2 वर्ष कर दिया गया है।
किसानों के लिए “कृषक उन्नति योजना” का विस्तार:
अब खरीफ 2025 में धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का जैसी वैकल्पिक फसलें लगाने वाले किसानों को भी योजना का लाभ मिलेगा।
खरीफ 2024 में जिन्होंने समर्थन मूल्य पर धान बेचा था, और अगली बार वैकल्पिक फसलें लगाते हैं, उन्हें भी आदान सहायता राशि दी जाएगी।
पेंशन फंड का गठन:
सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन भुगतान की व्यवस्था को मजबूत करने हेतु छत्तीसगढ़ पेंशन फंड की स्थापना की जाएगी।
इसके लिए पेंशन फंड प्रबंधन एवं विनियमन विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई।
राजकोषीय स्थिरता के लिए ‘छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड’:
यह फंड राजस्व में असामान्य उतार-चढ़ाव और आर्थिक मंदी की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
इसके लिए विधेयक-2025 के प्रारूप को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिली।
‘छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025’ को मंजूरी:
छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
भंडारण क्षमता, ड्राई पोर्ट/आईसीडी, ई-कॉमर्स निवेश, निर्यात अधोसंरचना, और वन आधारित उत्पादों के लिए इको सिस्टम तैयार किया जाएगा।
इससे स्थानीय उद्योगों, किसानों और युवाओं को लाभ मिलेगा, और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
जन विश्वास विधेयक-2025:
राज्य के कुछ कानूनों को गैर-अपराधीकृत करने के लिए जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक-2025 को मंजूरी दी गई।
इससे न्यायिक बोझ कम होगा, प्रशासनिक प्रक्रिया सरल होगी और व्यवसाय में सुगमता बढ़ेगी।
पुरानी सरकारी संपत्तियों का पुनर्विकास:
रिडेवलपमेंट योजना के तहत 7 स्थानों की योजनाएं मंजूर की गईं:
शांति नगर (रायपुर)
बीटीआई शंकर नगर (रायपुर)
कैलाश नगर (राजनांदगांव)
चांदनी चौक फेस-2 (जगदलपुर)
सिविल लाइन (कांकेर)
क्लब पारा (महासमुंद)
कटघोरा (कोरबा)