धान की अवैध ओवरलोडिंग और रिसायक्लिंग पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: एक राइस मिल सील, 9 वाहन जब्त
मुंगेली जिले में धान की अवैध ओवरलोडिंग, रिसायक्लिंग और अनियमित परिवहन की लगातार मिल रही शिकायतों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य शासन से प्राप्त अलर्ट और मुख्य सचिव की हालिया बैठक के निर्देशों के बाद कलेक्टर कुन्दन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने उपलेटा क्षेत्र की वर्धमान राइस मिल, उपलेटा राइस मिल तथा उपार्जन केंद्र नवागांव घुठेरा का सघन निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर प्रशासन ने उपलेटा स्थित एक राइस मिल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। साथ ही धान के अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग में शामिल 9 वाहनों को जब्त कर लिया गया है। वर्धमान राइस मिल की जांच अभी जारी है।
उपार्जन केंद्र नवागांव घुठेरा में बिना जीपीएस युक्त वाहनों से धान उठाव की सूचना पर भी गहन जांच शुरू कर दी गई है।
टूटी बाउंड्रीवॉल से अवैध गतिविधियों का संदेह
कलेक्टर कुन्दन कुमार ने बताया कि जिले की विभिन्न राइस मिलों और सहकारी समितियों में धान की ओवरलोडिंग एवं रिसायक्लिंग को लेकर बार-बार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इसी आधार पर उपलेटा क्षेत्र की चार राइस मिलों का विशेष निरीक्षण किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर अनियमितताएं उजागर हुईं।
मिल परिसर की पीछे वाली बाउंड्रीवॉल टूटी हुई पाई गई, जिससे बाहरी धान को अवैध रूप से मिल में खपाने की आशंका जताई जा रही है। कस्टम मिलिंग के नाम पर निजी मिलिंग की जा रही थी और विभिन्न फर्मों के बीच कोई अधिकृत एंट्री-एग्जिट गेट नहीं था, जिससे एक फर्म का चावल दूसरी फर्म में अवैध रूप से ट्रांसफर होने की संभावना सामने आई है।
शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का सुनियोजित प्रयास
कलेक्टर ने बताया कि राज्य शासन के अलर्ट में उल्लिखित वाहन ही मिल परिसर में मिला, जिससे साफ जाहिर होता है कि शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने की सोची-समझी साजिश रची जा रही थी। प्रारंभिक जांच में ओवरलोडिंग, अवैध परिवहन और धान रिसायक्लिंग से जुड़े एक संगठित नेटवर्क का भी संकेत मिला है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पूरे मामले की विस्तृत जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद राइस मिल संचालकों, संबंधित फर्मों और इसमें शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई में जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पाण्डेय सहित राजस्व, खाद्य, पुलिस एवं अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।