Instagram, WhatsApp और Telegram से जुड़े मामलों पर केंद्र सरकार ने Meta के खिलाफ सख्त रुख अपनाया

Meta के तीन बड़े प्लेटफॉर्म एक साथ सरकार के निशाने पर आ गए हैं। WhatsApp, Instagram और Telegram पर पायरेसी को लेकर सरकार ने ऐसा कदम उठाया है, जिसने पूरे डिजिटल जगत में हलचल मचा दी है। जानिए आखिर क्यों Meta से जवाब-तलब किया गया है।

Meta पर सरकार का बड़ा एक्शन! Instagram, WhatsApp और Telegram को लेकर बढ़ीं मुश्किलें

पिछले कुछ दिनों में Meta के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लगातार विवादों में बने हुए हैं। पहले WhatsApp के प्रस्तावित Username फीचर को लेकर केंद्र सरकार ने नोटिस जारी किया और अब Instagram पर कथित तौर पर बच्चों के यौन शोषण (CSAM) से जुड़े विज्ञापनों को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। वहीं Telegram को भी पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के प्रसार को लेकर नोटिस भेजा गया है। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से साफ है कि सरकार अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नियमों के पालन को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती।

Instagram विज्ञापनों पर सरकार की सख्ती

सूत्रों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रालय के अधिकारियों को Meta को तलब करने के निर्देश दिए हैं। मामला Instagram पर कथित तौर पर ऐसे विज्ञापनों का है, जिनमें बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री (CSAM) को बढ़ावा दिया जा रहा था। सरकार Meta से यह पूछेगी कि ऐसे विज्ञापन प्लेटफॉर्म पर कैसे पहुंचे और भविष्य में इन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।

केंद्र सरकार ने Meta को नोटिस जारी कर ऐसे सभी विज्ञापनों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। यह एक सप्ताह के भीतर Meta के खिलाफ सरकार की दूसरी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।

BBC की जांच में हुआ बड़ा खुलासा

BBC की एक जांच रिपोर्ट में दावा किया गया कि Instagram पर भारत में ऐसे पेड विज्ञापन दिखाई दे रहे थे, जो यूजर्स को Telegram चैनलों तक पहुंचा रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार इन चैनलों पर कथित तौर पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री बेहद कम कीमत पर बेची जा रही थी।

जांच में यह भी सामने आया कि फर्जी Instagram अकाउंट बनाने के कुछ ही दिनों बाद प्लेटफॉर्म पर लगातार आपत्तिजनक और यौन सामग्री से जुड़े विज्ञापन दिखने लगे। BBC द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद Meta ने कुछ विज्ञापनों को हटाया, लेकिन कंपनी का कहना था कि कोई भी मॉडरेशन सिस्टम पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता।

Meta ने क्या दी सफाई?

Meta ने अपने जवाब में कहा कि उसके पास विज्ञापनों की समीक्षा के लिए मजबूत सिस्टम मौजूद है, लेकिन कुछ मामलों में नियमों का उल्लंघन करने वाले विज्ञापन छूट सकते हैं। कंपनी का कहना है कि ऐसे मामलों की जानकारी मिलने पर वह उन्हें सक्रिय रूप से हटाने की कार्रवाई करती है और अपनी नीतियों को लगातार मजबूत बना रही है।

WhatsApp के Username फीचर पर भी सवाल

Instagram विवाद से पहले केंद्र सरकार ने WhatsApp के प्रस्तावित Username फीचर को लेकर भी Meta को नोटिस जारी किया था। सरकार ने आशंका जताई थी कि इस फीचर के जरिए ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट स्कैम और किसी अन्य व्यक्ति की पहचान का दुरुपयोग बढ़ सकता है।

सरकार ने Meta को निर्देश दिया है कि जब तक इस विषय पर संतोषजनक चर्चा पूरी नहीं हो जाती, तब तक इस फीचर को लागू न किया जाए। साथ ही कंपनी से यह भी पूछा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।

Telegram भी सरकार के रडार पर

सिर्फ Meta ही नहीं, बल्कि Telegram पर भी सरकार ने सख्ती दिखाई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी कर फिल्मों और OTT कंटेंट की बड़े पैमाने पर हो रही पायरेसी रोकने के निर्देश दिए हैं।

सरकार ने Telegram से 15 दिनों के भीतर Action Taken Report (ATR) मांगी है, जिसमें यह बताना होगा कि पायरेटेड कंटेंट को रोकने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ेगी निगरानी

लगातार सामने आ रहे साइबर अपराध, ऑनलाइन फ्रॉड, बच्चों की सुरक्षा और डिजिटल पायरेसी जैसे मामलों को देखते हुए सरकार सोशल मीडिया कंपनियों पर निगरानी और जवाबदेही बढ़ाने के मूड में नजर आ रही है। आने वाले समय में Meta, WhatsApp, Instagram और Telegram जैसे प्लेटफॉर्म्स को अपने सुरक्षा मानकों और मॉडरेशन सिस्टम को और मजबूत करना पड़ सकता है।

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