बंगाल चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, 73 रिटर्निंग ऑफिसर हटाए
Election Commission of India ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए 73 रिटर्निंग ऑफिसरों (ROs) को हटा दिया है। इनमें से अधिकांश सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी बताए जा रहे हैं। राज्य में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और आमतौर पर प्रत्येक सीट पर एक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त होता है।
आयोग का कहना है कि यह कार्रवाई निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। हालांकि, इस फैसले को लेकर Trinamool Congress ने आपत्ति जताई है और आयोग के कदम की आलोचना की है।
इससे पहले भी आयोग ने कई जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों का तबादला किया था। हाल ही में 11 जिलों में नए डीएम नियुक्त किए गए हैं, जिनमें कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, पूर्वी बर्दवान, 24 परगना, दार्जिलिंग और अलीपुरद्वार शामिल हैं।
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद से आयोग लगातार प्रशासनिक फेरबदल कर रहा है। शुरुआत में ही राज्य के चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को हटाया गया था। इसके बाद Kolkata पुलिस कमिश्नर, राज्य के डीजी और एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी बदला गया।
इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। यह याचिका Kolkata High Court में चीफ जस्टिस Sujoy Paul और जस्टिस Parthasarathi Sen की बेंच के सामने सुनवाई के लिए पेश हुई। याचिकाकर्ता की ओर से वकील Kalyan Banerjee ने दलीलें रखीं।
आयोग के वकील ने कोर्ट में कहा कि फ्री और फेयर चुनाव कराने के लिए यह कदम उठाए गए हैं और हर राज्य की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाता है।