केंद्रीय कैबिनेट के अहम फैसले: कर्मचारियों की डीए बढ़ोतरी, किसानों को एमएसपी, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में बड़ा निवेश
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आम जनता, सरकारी कर्मचारियों, किसानों, छात्रों और देश के विकास से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इन निर्णयों से शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य अनुसंधान को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत
सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की वृद्धि को मंजूरी दी है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू होगी।
इस निर्णय से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई के दौर में राहत मिलेगी।
इससे सरकार पर ₹10,084 करोड़ का वार्षिक भार पड़ेगा।
देशभर में खुलेंगे 57 नए केंद्रीय विद्यालय
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 57 नए केंद्रीय विद्यालयों (KVS) की स्थापना को मंजूरी दी है।
कुल निवेश: ₹5,862 करोड़
इन स्कूलों से छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा, खासकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में।
रबी फसलों के लिए MSP को मिली मंजूरी
रबी सीजन 2026-27 के लिए केंद्र ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के तहत खरीदी को हरी झंडी दे दी है।
अनुमानित खरीदी: 297 लाख मीट्रिक टन
किसानों को भुगतान: ₹84,263 करोड़
इस फैसले से किसानों की आमदनी में इज़ाफा होगा और उन्हें उचित मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा।
बायोमेडिकल रिसर्च को मिलेगा बढ़ावा
सरकार ने बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम (तीसरे चरण) के लिए ₹1,500 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।
यह योजना स्वास्थ्य अनुसंधान, विज्ञान और नवाचार को प्रोत्साहन देगी।
इससे नई मेडिकल खोजों और तकनीकी विकास को बल मिलेगा।
NH-715 को चार लेन में बदलेगा बड़ा प्रोजेक्ट
राष्ट्रीय राजमार्ग-715 (NH-715) के कलियाबोर से नुमालीगढ़ तक 86 किमी खंड को चार लेन में बदलने के लिए ₹6,957 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
इसमें 34 किमी लंबा एलिवेटेड वायाडक्ट शामिल है जो काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरेगा।
यह परियोजना पर्यावरण संतुलन के साथ-साथ यात्रियों की सुविधा में सुधार लाएगी।