मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26: 5 जिले और 5 विभाग सम्मानित, ई-प्रगति पोर्टल लॉन्च

राजधानी नवा रायपुर में आयोजित मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस केवल कागजों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका प्रभाव आम जनता के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए।

5 जिले और 5 विभाग हुए सम्मानित

सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में नवाचार और उत्कृष्ट कार्यों के लिए 5 जिलों एवं 5 विभागों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे पुरस्कार अधिकारियों को बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं और प्रशासनिक संस्कृति को मजबूत बनाते हैं।

ई-प्रगति पोर्टल का शुभारंभ

मुख्यमंत्री साय ने इस मौके पर ई-प्रगति पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से अब ₹25 करोड़ से अधिक लागत वाली सभी निर्माण परियोजनाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। इसमें मंजूरी, बजट, मजदूरी, भुगतान, एमआईएस और स्ट्रक्चर लेवल तक की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सीधे देखी जा सकेगी।

गुड गवर्नेंस का उद्देश्य: अंतिम व्यक्ति तक सेवा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का असली उद्देश्य यह है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को बुनियादी सुविधाओं के लिए भटकना न पड़े। अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से पंचायत स्तर पर आधार, पेंशन, बैंकिंग और बिल भुगतान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

400 से अधिक नीतिगत सुधार, पुराने कानून खत्म

सीएम साय ने बताया कि पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने 400 से अधिक नीतिगत सुधार किए हैं। कई पुराने और अनुपयोगी नियम-कानून समाप्त किए गए हैं, जिससे प्रशासन अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बना है।

“पहल” और “प्रेरणा” योजनाओं की शुरुआत

नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा “पहल” और “प्रेरणा” योजनाएं शुरू की जा रही हैं।

पहल: नए विचारों को सहयोग

प्रेरणा: सफल योजनाओं का विस्तार

साथ ही, जल्द ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी।

ई-ऑफिस और डिजिटल सेवाओं पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ई-ऑफिस प्रणाली से फाइलों के निपटारे में तेजी आई है और पारदर्शिता बढ़ी है। आने वाले महीनों में इसे सभी संभागों और जिलों में लागू किया जाएगा।

जिला और विभागीय स्तर पर उत्कृष्ट नवाचार

दंतेवाड़ा, जशपुर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, गरियाबंद और नारायणपुर जैसे जिलों के नवाचारों ने प्रशासन में तकनीक, पारदर्शिता और जनहित के नए मानक स्थापित किए। वहीं शिक्षा, वाणिज्य, आबकारी, वन एवं पंचायत विभागों की डिजिटल और ई-गवर्नेंस पहलें भी सराहनीय रहीं।

सुशासन की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 के अंतर्गत सम्मानित जिले और विभाग यह साबित करते हैं कि छत्तीसगढ़ में प्रशासन अब परिणाम, प्रभाव और नागरिक विश्वास पर केंद्रित हो चुका है।