ग्राम विकास की जीत: 60 घंटे की भूख हड़ताल के बाद प्रशासन झुका, 13 वन ग्राम बनेंगे राजस्व ग्राम
गरियाबंद। जिले के मैनपुर क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर आदिवासी समाज के प्रतिनिधि और जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम व लोकेश्वरी नेताम के नेतृत्व में शुरू हुई अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल ने प्रशासन को झुकने पर मजबूर कर दिया। लगभग 60 घंटे तक चले इस आंदोलन के बाद प्रशासन ने 10 में से 6 मांगों पर सहमति जताई, जिसके बाद शुक्रवार रात 9 बजे एसडीएम पंकज डाहरे ने मंच पर पहुंच कर मांगों पर सहमति की घोषणा की और आंदोलनकारियों को जूस पिलाकर भूख हड़ताल समाप्त करवाई।
बिगड़ती तबीयत बनी दबाव का कारण
बुधवार सुबह 8 बजे से शुरू हुई भूख हड़ताल के दौरान जिला पंचायत सदस्यों की तबीयत बिगड़ने लगी थी। इसे देखते हुए आदिवासी विकास परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर भगवान उईके से मुलाकात कर मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की थी। प्रशासन की ओर से आए सकारात्मक संकेतों के बाद भूख हड़ताल समाप्त की गई।
अमलीपदर की नदी पर बनेगा रपटा
प्रदर्शन की प्रमुख मांगों में अमलीपदर क्षेत्र की सुख तेल नदी पर रपटा निर्माण की मांग थी। यहां पांच साल से 7 करोड़ रुपये की लागत से पुल निर्माण का काम अधूरा पड़ा है, जिससे बरसात में लोगों की आवाजाही प्रभावित होती है। प्रशासन ने रपटा निर्माण की मंजूरी दे दी है और री-टेंडरिंग की प्रक्रिया को भी तेज करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा शुक्ला नाला, अड़गडी और जरहिडीह पुलों का निर्माण भी शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
मैनपुर अस्पताल को मिले तीन डॉक्टर
मैनपुर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी लंबे समय से बनी हुई थी। इस मांग पर प्रशासन ने तीन नियमित डॉक्टरों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। इससे क्षेत्र के ग्रामीणों को अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
स्कूल भवनों का होगा निर्माण और मरम्मत
राजपड़ाव क्षेत्र में निर्माणाधीन स्कूल भवनों और जर्जर विद्यालयों की मरम्मत का काम जून महीने तक पूरा करने का प्रशासन ने वादा किया है। एसडीएम ने कहा कि यदि तय समयसीमा में काम पूरा नहीं होता है तो संबंधित ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाएगी।
13 वन ग्राम बनेंगे राजस्व ग्राम
विकास की मुख्य बाधा रहे वन ग्रामों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। मैनपुर एसडीएम पंकज डाहरे ने मंच से बताया कि 13 वन ग्रामों को आगामी 2 अक्टूबर को राजस्व ग्राम घोषित किया जाएगा। ऐसा होने से इन गांवों को शासकीय योजनाओं से जोड़ा जाएगा और उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा।
प्रदर्शन स्थगित, खत्म नहीं – नेताम
हालांकि भूख हड़ताल समाप्त कर दी गई है, लेकिन जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है, केवल स्थगित किया गया है। यदि सहमति बनी मांगों पर अमल नहीं हुआ तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा।
प्रशासन की प्राथमिकता में विकास कार्य
एसडीएम पंकज डाहरे ने कहा कि प्रशासन ने 10 में से 6 मांगों पर सहमति दी है और इन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।