शिक्षकों के ट्रांसफर की सूची जारी: 700 को मिली नई पोस्टिंग, 400 नामों पर क्यों अटका मामला?

शिक्षकों के ट्रांसफर

रायपुर: छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के लंबे समय से लंबित स्थानांतरण को लेकर शिक्षा विभाग ने आखिरकार आदेश जारी कर दिए हैं। विभागीय स्तर पर आवेदनों और अनुशंसाओं की कई चरणों में जांच के बाद अंतिम रूप से पात्र पाए गए शिक्षकों को नई पदस्थापना दी गई है। स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान विभाग ने स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों की पढ़ाई और संबंधित विद्यालयों की जरूरतों को प्राथमिकता में रखा। इसी वजह से प्रारंभिक सूची में शामिल कई नामों को बाद की जांच में बाहर कर दिया गया।

1600 से शुरू हुई सूची, करीब 400 नाम हटे

शिक्षकों के तबादले के लिए तैयार की गई शुरुआती सूची में करीब 1,600 नाम शामिल थे। इसके बाद विभाग ने सूची की समीक्षा शुरू की और विभिन्न स्तरों पर प्रकरणों का परीक्षण किया। समन्वय और विभागीय परीक्षण के बाद सूची को घटाकर करीब 1,000 शिक्षकों तक किया गया। अंतिम जांच में भी निर्धारित नियमों और मापदंडों पर खरे नहीं उतरने वाले करीब 400 नामों को सूची से बाहर कर दिया गया। इसके बाद पात्र शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए।

इन शिक्षकों के तबादले पर नहीं बनी सहमति

शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि किसी स्कूल में शिक्षक की कमी न हो और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। इसी आधार पर कुछ श्रेणियों के मामलों को अंतिम सूची में शामिल नहीं किया गया। इनमें युक्तियुक्तकरण से प्रभावित शिक्षक, एकल शिक्षक वाले स्कूलों में पदस्थ शिक्षक और ऐसे शिक्षक जिनके स्थानांतरण के बाद स्कूल शिक्षकविहीन हो सकता था, शामिल हैं। इसके अलावा अधिसूचित क्षेत्र से गैर-अधिसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण और अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों के मामलों का भी विभागीय स्तर पर परीक्षण किया गया।

विद्यार्थियों की पढ़ाई को रखा गया प्राथमिकता में

विभाग का मुख्य फोकस यह रहा कि शिक्षक के स्थानांतरण का सीधा असर स्कूल की शैक्षणिक व्यवस्था पर न पड़े। किसी विद्यालय में पर्याप्त शिक्षकों की उपलब्धता बनी रहे और विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रहे, इसे ध्यान में रखकर प्रकरणों की समीक्षा की गई। स्थानांतरण के लिए मिले आवेदनों और विभिन्न स्तरों से प्राप्त अनुशंसाओं के आधार पर प्रस्ताव तैयार किए गए थे। इसके बाद विभाग ने प्रत्येक मामले की अलग-अलग जांच की।

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अब ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम पर विचार

वर्तमान स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षा विभाग अब भविष्य में शिक्षकों के तबादले को ऑनलाइन और ज्यादा पारदर्शी बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है। विभागीय स्तर पर ऐसी व्यवस्था लागू करने पर विचार किया जा रहा है, जिसमें शिक्षक खुद ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे आवेदन जमा करने से लेकर दस्तावेजों के सत्यापन और प्रकरण की स्थिति देखने तक की प्रक्रिया डिजिटल हो सकती है।

दूसरे राज्यों की व्यवस्था का भी अध्ययन

ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम लागू करने से पहले शिक्षा विभाग दूसरे राज्यों में चल रही ऐसी व्यवस्थाओं का अध्ययन कर रहा है। तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं की समीक्षा के बाद इस संबंध में शासन स्तर पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।फिलहाल, वर्तमान प्रक्रिया के तहत अंतिम रूप से स्वीकृत शिक्षकों के तबादला आदेश जारी हो चुके हैं। इससे लंबे समय से स्थानांतरण का इंतजार कर रहे शिक्षकों को राहत मिली है और अब उनकी नजरें नई पदस्थापना वाली जगह पर हैं।

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