छत्तीसगढ़ में शुरू होगा सीएम शिक्षा गुणवत्ता अभियान, कलाकारों के पेंशन में हुआ इजाफा, जानिए साय कैबिनेट के बड़े फैसले

रायपुर: बुधवार को साय कैबिनेट की अहम बैठक हुई. इस मीटिंग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए अहम फैसला लिया गया. प्रदेश में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान का संचालन करने को हरी झंडी दी गई. इस अभियान के तहत शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और गार्जियन टीचर के बीच सहभागिता बढ़ाने पर बल दिया जाएगा. स्कूल शिक्षा विभाग इसको लेकर निर्देश जारी करेगा. इस कैंपेन के जरिए स्कूलों का सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा. इसके साथ साथ कमजोर विद्यालयों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी. इन सबके आधार पर मॉडल स्कूलों का चयन किया जाएगा. इन मॉडल स्कूलों में कमजोर स्कूल के टीचरों का टूर कराया जाएगा. साय कैबिनेट के अन्य अहम फैसले: विष्णुदेव साय कैबिनेट के अन्य अहम फैसले कुछ इस प्रकार हैं.

कलाकारों-साहित्याकारों के लिए बड़ा ऐलान:

साय सरकार ने कलाकारों के लिए बड़ा ऐलान किया है. आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों और साहित्यकारों के मासिक पेंशन में इजाफा किया गया है. इनके मासिक पेंशन को 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति माह किया गाय है.इसके लिए संस्कृति विभाग अंतर्गत संचालित वित्तीय सहायता योजना नियम-1986 में संशोधन पर मुहर लगाई गई है. वर्तमान में हर कलाकार को सालाना 24 हजार रुपये पेंशन मिल रही है, जो संशोधन के बाद बढ़कर 60 हजार रुपये हो जाएगी.इससे कुल वार्षिक व्यय 38.88 लाख रुपये से बढ़कर 97.20 लाख रुपये हो जाएगा, जिससे राज्य पर 58.32 लाख रुपये का अतिरिक्त वार्षिक भार आएगा.

औद्योगिक विकास पर बड़ा फैसला:

साय कैबिनेट ने राज्य में औधोगिक विकास की गति को बढ़ावा देने को लेकर बड़ा फैसला हुआ है. छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन किया गया है. इस संशोधन से औद्योगिक क्षेत्रों, लैंड बैंक तथा अन्य भूमि खंडों के आबंटन की प्रक्रिया में और अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता आएगी.इससे औद्योगिक निवेशकों को भूमि आबंटन प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने और लाभ उठाने में मदद मिलेगी.

इसके लिए छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में कई अहम संशोधनों को मंजूरी दी गई है. राज्य की औद्योगिक नीति को अधिक रोजगारपरक, व्यापक और उद्यमों के लिए लाभकारी बनाने का फैसला किया गया है. आधुनिक खेती से लेकर खिलौना उद्योग तक को बढ़ावा देने का फैसला ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग और सर्विस सेंटर को सभी विकासखण्ड समूहों में मान्य किया जाएगा जिन कंपनियों में छत्तीसगढ़ के लोगों को नौकरी मिलेगी, उन्हें सरकार की तरफ से अनुदान देने का फैसला टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश करने पर अब 200 प्रतिशत तक का प्रोत्साहन मिलेगा.इससे सिलाई, कढ़ाई और बुनाई जैसे काम करने वालों को भी फायदा मिलेगा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, रक्षा और एयरोस्पेस सेक्टर को विशेष पैकेज, निजी औद्योगिक पार्क के लिए अधोसंरचना अनुदान में बढ़ोत्तरी तथा प्लग एंड प्ले फैक्ट्री निर्माण को बढ़ावा देने का फैसला हाइटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए हाईड्रोपोनिक और ऐयरोपोनिक जैसी सुविधाओं को बढ़ावा देने का फैसला

खेल के क्षेत्र में फैसला:

युवाओं के लिए ट्रेनिंग और खेल की सुविधाओं को बढ़ावा देने पर मंथन हुआ. खेल अकादमी और निजी ट्रेनिंग सेंटर को राज्य में बढ़ावा दिया जाएगा. जिससे युवाओं को बेहतर ट्रेनिंग और करियर के अवसर मिलेंगे. इसके साथ ही राज्य में गुणवत्ता पूर्ण विश्वविद्यालयों की स्थापना और बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है. पर्यटन और होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का फैसला: बस्तर और सरगुजा में पर्यटन और होटल इंड्रस्ट्री को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है. होटल और रिसॉर्ट बनाने के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा घटा दी गई है, जिससे इन इलाकों में पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा.

लॉजिस्टिक हब बनाने पर फैसला:

साय कैबिनेट ने आधारभूत संरचना और आवागमन के साधनों को लेकर भी फैसला लिया है. अब राज्य के हर हिस्से में माल ढुलाई और व्यापार को आसान बनाने के लिए नई लॉजिस्टिक नीति लाई जाएगी.इससे व्यापारियों को फायदा होगा और बाजारों तक पहुंच आसान होगी. इसके अलावा साय कैबिनेट की मीटिंग में दिव्यांगजनों की परिभाषा को नया रूप दिया गया है ताकि उन्हें ज्यादा योजनाओं का लाभ मिल सके. साय कैबिनेट ने प्रदेश में इज आफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचना में विकास करने का भी फैसला किया है.