छत्तीसगढ़ सरकार के दो वर्ष पूरे: पढ़िए सीएम विष्णुदेव साय की सरकार ने क्या-क्या बदला…

छत्तीसगढ़ सरकार के दो वर्ष पूरे

छत्तीसगढ़ सरकार के दो वर्ष पूरे

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्तमान राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर न्यू सर्किट हाउस सिविल लाइन्स में आयोजित प्रेसवार्ता में सरकार के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और उनकी गारंटियों पर विश्वास जताते हुए छत्तीसगढ़ की जनता ने जो सेवा का अवसर दिया, उसे सरकार ने पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ निभाया है। इन दो वर्षों में जनता का भरोसा और अधिक मजबूत हुआ है।

आवास, किसान और महिला सशक्तीकरण पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार गठन के दूसरे ही दिन 18 लाख से अधिक जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी गई। किसानों के लिए 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की जा रही है, जिससे खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया गया है।

महिला सशक्तीकरण के लिए महतारी वंदन योजना को ऐतिहासिक पहल बताते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 70 लाख माताओं-बहनों को प्रतिमाह 1000 रुपये की सहायता दी जा रही है। डीबीटी के माध्यम से अब तक 22 किस्तों में 14 हजार 306 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है।

जनजातीय समाज, गरीबों और राशन व्यवस्था में बड़े निर्णय

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज और वनोपज संग्राहकों के हित में तेंदूपत्ता पारिश्रमिक 4000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये किया गया है, जिससे 13 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। चरणपादुका योजना को पुनः प्रारंभ किया गया है और 73 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।

युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती और रोजगार

उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी गई, प्रतियोगी परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर लागू हुआ और आयु सीमा में छूट दी गई। वर्तमान में 32 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।

माओवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने बताया कि माओवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। बीते दो वर्षों में 505 नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए, 2386 ने आत्मसमर्पण किया और 1901 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा के साथ-साथ विकास के जरिए बस्तर को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है।

बस्तर विकास और बुनियादी सुविधाएं

नियद नेल्ला नार योजना के तहत सुदूर गांवों में राशन, आधार, आयुष्मान कार्ड, आवास, बिजली और सड़क जैसी सुविधाएं पहुंचाई गई हैं। बस्तर में स्कूल पुनः शुरू हुए हैं तथा इको-टूरिज्म, बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन नई पहचान बना रहे हैं।

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संस्कृति, धर्म और पर्यटन को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के संरक्षण के लिए श्रीरामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना संचालित की जा रही है। राजिम कुंभ कल्प, बस्तर दशहरा और शक्ति पीठों के विकास को नई भव्यता दी गई है।

सुशासन, डिजिटल गवर्नेंस और सुधार

उन्होंने बताया कि सुशासन को मजबूत करने के लिए 400 से अधिक सुधार किए गए हैं। सुशासन एवं अभिसरण विभाग, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, ई-ऑफिस और डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से योजनाओं की प्रभावी निगरानी की जा रही है।

उद्योग, निवेश और व्यापार को राहत

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति लागू की गई है। 231 प्रावधानों को अपराधमुक्त किया गया, जनविश्वास अधिनियम लागू हुआ और अब तक 7.83 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। लॉजिस्टिक पार्क, एयर कार्गो सुविधा और औद्योगिक पार्क स्थापित किए गए हैं।

जीएसटी, शिक्षा और कौशल विकास

उन्होंने बताया कि जीएसटी संग्रह में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ 23,454 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में युक्तियुक्तकरण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्मार्ट क्लास, मेडिकल कॉलेजों का विस्तार और हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू की गई है। युवाओं के कौशल विकास के लिए मॉडल आईटीआई, एजुकेशन सिटी और खेलो इंडिया सेंटर विकसित किए जा रहे हैं।

अधोसंरचना, रेल-सड़क और एयर कनेक्टिविटी

मुख्यमंत्री ने कहा कि 47 हजार करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाएं प्रगतिशील हैं। विशाखापट्टनम और रांची से जोड़ने वाले एक्सप्रेस-वे तथा 18 हजार करोड़ रुपये की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। अंबिकापुर एयरपोर्ट शुरू हो चुका है और बिलासपुर, जगदलपुर व अंबिकापुर से नई उड़ानें प्रारंभ हुई हैं।

2047 के लक्ष्य की ओर छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री ने कहा कि 200 यूनिट तक बिजली सब्सिडी, सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, किफायती जन आवास नियम और जल जीवन मिशन के तहत 40 लाख से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य के लिए ‘अंजोर विजन’ दस्तावेज तैयार किया गया है। उन्होंने मीडिया के सहयोग के लिए आभार जताते हुए जनता को भरोसा दिलाया कि सरकार पूरी निष्ठा से छत्तीसगढ़ की सेवा करती रहेगी।

 

 

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