रक्षाबंधन से पहले छत्तीसगढ़ को बड़ा तोहफा: 600 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की मिली सौगात
नई दिल्ली//रायपुर : छत्तीसगढ़ की सड़क अधोसंरचना को मजबूती देने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, जिसके दौरान राज्य की कई बड़ी सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्राप्त हुई।
केंद्रीय सड़क निधि से 600 करोड़ रुपये की मंजूरी
इस बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि केंद्रीय सड़क निधि (CRF) के तहत 600 करोड़ रुपये की स्वीकृति रही। इस राशि से राज्य की प्रमुख सड़कों के निर्माण और उन्नयन के कार्यों को गति मिलेगी।
रायपुर और स्टेट कैपिटल रीजन को मिलेगा बड़ा लाभ
स्टेट कैपिटल रीजन के अंतर्गत आने वाले दो लेन मार्गों को चार लेन में विस्तारित करने की योजना को भी हरी झंडी मिल गई है। साथ ही, रायपुर शहर की बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए चार बड़े ब्रिज बनाए जाएंगे, जिनका भूमि पूजन जल्द किया जाएगा।
राजधानी रायपुर से अन्य ज़िलों को जोड़ने वाली सड़कों को भी दो लेन से चार लेन में बदला जाएगा, जिससे यातायात तेज़, सुरक्षित और सुविधाजनक होगा।
गति शक्ति पोर्टल से परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब छत्तीसगढ़ की सभी सड़क परियोजनाएं केंद्र सरकार के ‘गति शक्ति पोर्टल’ के माध्यम से भेजी जाएंगी, जिससे मंजूरी की प्रक्रिया तेज़ होगी।
गडकरी ने रायपुर (आरंग) से बिलासपुर (दर्री) के बीच प्रस्तावित 95 किमी लंबी छह लेन सड़क के लिए DPR (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) शीघ्र भेजने को कहा। यह सड़क औद्योगिक, कृषि और शैक्षिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगी।
इसके साथ ही नागपुर से रायपुर तक 300 किमी लंबे समृद्धि एक्सप्रेसवे के लिए भी DPR तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को भी मंजूरी
बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग 130A, 43 और 30 के अंतर्गत कुल ₹115.95 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दी गई। इसमें शामिल हैं:
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बिलासपुर शहर में 15 किमी लंबी सड़क का निर्माण, जिससे शहर का ट्रैफिक सुगम होगा।
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कटनी-गुमला मार्ग पर 11 किमी सड़क का निर्माण, जो ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने में मददगार होगा।
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केशकाल क्षेत्र में 4 किमी सड़क के मजबूतीकरण का कार्य, जिससे पहाड़ी इलाकों के लोगों को राहत मिलेगी।
7000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की स्वीकृति में तेजी
बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री गडकरी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि छत्तीसगढ़ में ₹7000 करोड़ से अधिक की लंबित योजनाओं को शीघ्र वित्तीय स्वीकृति दी जाए।
मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण: विकास की सड़कों से
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, “सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि विकास, रोज़गार और सामाजिक बदलाव की दिशा में मार्ग हैं। ‘अँजोर विजन 2047’ के अंतर्गत हमारा लक्ष्य है कि हर गांव तक बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन व्यवस्था पहुंचे।”