छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को बिना प्रीमियम मिलेगा 1.60 करोड़ तक का बीमा, राज्य सरकार और SBI के बीच समझौता
छत्तीसगढ़ सरकार
रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नियमित शासकीय कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। राज्य शासन और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बीच स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज को लेकर समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत एसबीआई में वेतन खाता रखने वाले कर्मचारियों को करोड़ों रुपये का बीमा कवर पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
कर्मचारियों को मिलेंगे व्यापक बीमा लाभ
एमओयू के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों को
1 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा,
1 करोड़ 60 लाख रुपए का हवाई दुर्घटना बीमा,
1 करोड़ रुपए का स्थायी पूर्ण दिव्यांगता बीमा,
80 लाख रुपए का आंशिक दिव्यांगता बीमा,
और 10 लाख रुपए का समूह जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा।
इन सभी बीमा सुविधाओं के लिए कर्मचारियों को किसी प्रकार का अतिरिक्त प्रीमियम नहीं देना होगा। इसके अलावा एसबीआई रुपे कार्ड के माध्यम से 1 करोड़ रुपए के बीमा कवर पर अतिरिक्त 10 लाख रुपए का लाभ भी मिलेगा। स्वास्थ्य बीमा टॉप-अप जैसी सुविधाएँ कर्मचारियों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
कर्मचारियों और परिवारों के लिए मजबूत सुरक्षा कवच: सीएम साय
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हित और सुरक्षा को लेकर लगातार ठोस निर्णय ले रही है। एसबीआई के साथ किया गया यह समझौता कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच साबित होगा और किसी भी आकस्मिक स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करेगा।
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बिना अतिरिक्त खर्च के मिलेगी सुरक्षा: वित्त मंत्री ओपी चौधरी
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह एमओयू कर्मचारियों को आर्थिक जोखिम से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। बिना किसी अतिरिक्त खर्च के इतनी व्यापक बीमा सुविधाएँ मिलना राज्य सरकार की कर्मचारी-हितैषी सोच को दर्शाता है।
वित्त सचिव की मौजूदगी में हुआ समझौता
यह समझौता ज्ञापन 22 दिसंबर 2025 को वित्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस करार से राज्य के नियमित कर्मचारियों को बेहतर बैंकिंग सुविधाओं के साथ-साथ दुर्घटना या आकस्मिक स्थिति में बड़ी आर्थिक राहत सुनिश्चित होगी।