छत्तीसगढ़ में EWA योजना लागू करने की उठी मांग, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने CM को लिखा पत्र
रायपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वह सरकारी कर्मचारियों के लिए “अर्जित वेतन तक पहुँच” (Earned Wage Access – EWA) योजना को जल्द लागू करे। फेडरेशन ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर कहा कि यह कदम कर्मचारियों के वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में अहम साबित होगा।
महीने के अंत का इंतजार नहीं
फेडरेशन के अनुसार, इस योजना से कर्मचारियों को महीने के अंत तक वेतन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वे किसी भी समय अपने अर्जित वेतन का आंशिक या पूरा हिस्सा निकाल सकेंगे, जिससे अचानक आने वाले खर्च या आपात स्थिति में तुरंत मदद मिलेगी।
अन्य राज्यों का उदाहरण
प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि गोवा और राजस्थान जैसे राज्यों में इस तरह की योजना पहले से लागू है और इसका सकारात्मक असर दिखाई दिया है। निजी कंपनियों में भी यह मॉडल सफल रहा है, जिससे कर्मचारियों के मनोबल, उत्पादकता और संतुष्टि में बढ़ोतरी हुई है।
डिजिटल बैंकिंग का सहारा
फेडरेशन ने कहा कि डिजिटल बैंकिंग और भुगतान प्रणालियों की प्रगति से अब यह योजना सुरक्षित और आसान तरीके से लागू की जा सकती है। कर्मचारियों को 24×7 अपने अर्जित वेतन तक पहुँचने की सुविधा एक यूज़र-फ्रेंडली प्लेटफ़ॉर्म के जरिए मिल सकती है।
सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग
कमल वर्मा ने सुझाव दिया कि योजना को लागू करने से पहले वित्तीय संस्थानों और संबंधित विभागों के साथ संवाद जरूरी है, ताकि प्रक्रिया व्यवहारिक और सुरक्षित हो। फेडरेशन का कहना है कि सरकार को जल्द पहल करनी चाहिए, जिससे सरकारी कर्मचारियों को समय पर वित्तीय राहत मिल सके।