CG Employees News: सरकारी दफ्तरों में समय की पाबंदी अनिवार्य, छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए नया आदेश जारी
Chhattisgarh Employees News
रायपुर। CG Employees News: छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और समय की पाबंदी को लेकर एक अहम कदम उठाया है। अब राज्य के सभी शासकीय कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा। इसके साथ ही 15 जून 2025 से आधार-आधारित उपस्थिति प्रणाली को पूरी तरह लागू करने के आदेश दिए गए हैं।
आधार से होगी हाजिरी, मोबाइल से ही करना होगा लॉगिन
नए निर्देशों के अनुसार, सभी नियमित, संविदा और दैनिक वेतनभोगी अधिकारी-कर्मचारियों को प्रतिदिन अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के जरिए उपस्थिति और प्रस्थान दर्ज करना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के तकनीकी सहयोग से संचालित की जाएगी।
हर कार्यालय में तकनीकी व्यवस्था जरूरी
सरकार ने सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ सभी संस्थानों में यह आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली समय पर और सही ढंग से स्थापित की जाए। इसके लिए एनआईसी से समन्वय कर सभी आवश्यक तकनीकी संसाधनों को उपलब्ध कराना भी उनकी जिम्मेदारी होगी।
देर से आने वालों पर होगी कार्रवाई
सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपस्थिति दर्ज करने में यदि कोई कर्मचारी विफल रहता है, तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के साथ संस्था प्रमुख की भी होगी। यह व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इसका उद्देश्य कार्यालयीन कार्यों को सुव्यवस्थित बनाना और लोकहित को प्राथमिकता देना है।
होगी नियमित समीक्षा
सरकार ने यह भी कहा है कि इस नई व्यवस्था की नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी। देर से आने, उपस्थिति दर्ज न करने या लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकार चाहती है कि सभी कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर समय से उपस्थित रहें और अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करें।
अनुशासन और पारदर्शिता की ओर कदम
यह कदम सरकारी कार्यप्रणाली में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। लंबे समय से सरकारी दफ्तरों में देरी से पहुंचने और कार्य में शिथिलता जैसी शिकायतें सामने आती रही हैं। इस नई व्यवस्था से उम्मीद की जा रही है कि कर्मचारी अब समयबद्ध और जिम्मेदार होंगे।