Chhattisgarh Bijli Bill Half Yojana: छत्तीसगढ़ में हॉफ बिजली बिल योजना में कटौती, अब केवल 100 यूनिट तक मिलेगा लाभ; कांग्रेस ने साधा निशाना

Chhattisgarh Bijli Bill Half Yojana

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रायपुर। Chhattisgarh Bijli Bill Half Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार ने मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ा झटका देते हुए हॉफ बिजली बिल योजना में बदलाव किया है। भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई इस योजना के तहत पहले 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा देना पड़ता था, लेकिन अब इसे घटाकर सिर्फ 100 यूनिट कर दिया गया है।

कांग्रेस का आरोप – योजना को किया गया बंद

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने योजना को प्रभावी रूप से बंद कर दिया है, क्योंकि 100 यूनिट की सीमा तय करने से अब अधिकांश उपभोक्ता इसका लाभ नहीं ले पाएंगे।
उन्होंने कहा – “साय सरकार ने बिजली बिल हॉफ योजना को केवल 100 यूनिट तक सीमित कर दिया है। इससे प्रदेश के लाखों उपभोक्ता राहत से वंचित हो जाएंगे। पहले किसी उपभोक्ता की खपत 600 यूनिट भी होती थी, तो 400 यूनिट तक का बिल आधा लगता था। लेकिन अब 100 यूनिट से ज्यादा खपत होने पर कोई छूट नहीं मिलेगी।”

पहले कैसे मिलता था लाभ

भूपेश बघेल सरकार ने यह योजना आम जनता को राहत देने के लिए शुरू की थी। दीपक बैज के अनुसार, पिछले 5 सालों में इस योजना का लाभ 44 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिला और औसतन 40 से 50 हजार रुपये तक की बचत हुई।

बिजली दरों में लगातार बढ़ोतरी

दीपक बैज ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने सिर्फ योजना में कटौती नहीं की, बल्कि लगातार बिजली दरें भी बढ़ाई हैं।

  • पिछले माह ही घरेलू खपत पर 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई।

  • गैर-घरेलू बिजली दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई।

  • कृषि पंपों पर 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई।
    उन्होंने कहा कि डेढ़ साल में घरेलू बिजली की दरों में कुल 80 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हो चुकी है।

बिजली आपूर्ति पर भी सवाल

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार में अब मांग के अनुसार बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है।

  • शहरों और गांवों में बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है।

  • उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के समय 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाती थी।

  • गर्मी के मौसम में मांग बढ़ने पर कांग्रेस सरकार दूसरे राज्यों से बिजली खरीदकर भी जनता को राहत देती थी।

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