छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा: आयुष्मान योजना में गड़बड़ी का मुद्दा गरमाया, स्वास्थ्य सेवाओं पर घिरी सरकार

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 14वां दिन कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा में रहा। सदन में स्वास्थ्य सेवाओं, आयुष्मान कार्ड योजना में अनियमितता और पुलिस अधोसंरचना से जुड़े सवालों पर तीखी बहस हुई।

आयुष्मान कार्ड योजना में अनियमितता का मुद्दा

सदन में कुंवर सिंह निषाद ने बालोद जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अर्जुन्दा में वर्ष 2025-26 के दौरान आयुष्मान कार्ड से इलाज में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से पूछा कि प्रोत्साहन राशि में गड़बड़ी की शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई और इसमें कौन-कौन जिम्मेदार है।

इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब देते हुए बताया कि शिकायत मिलने के बाद जांच कराई गई, लेकिन जांच समिति को किसी अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता नहीं मिली।

हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि इस मामले में 4 लोगों की भूमिका सामने आई थी, लेकिन आयुष्मान योजना की प्रोत्साहन राशि सीधे खातों में ट्रांसफर नहीं होती। जांच के बाद मामले को निरस्त कर दिया गया और संबंधित प्रभारी अधिकारी को नोटिस जारी किया गया।

वहीं विधायक ने आरोप लगाया कि अस्पताल स्टाफ एफआईआर दर्ज कराने थाने तक पहुंचा था, जिससे मामला गंभीर प्रतीत होता है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में बड़े स्तर पर जांच की मांग की और इसे करोड़ों रुपये से जुड़ा मामला बताया। मंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी के खाते में राशि ट्रांसफर नहीं हुई, केवल गलत एंट्री हुई थी, जिस पर चेतावनी देकर मामला समाप्त किया गया।

जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी पर सवाल

सदन में भूलन सिंह मरावी ने सूरजपुर जिला अस्पताल में स्वीकृत और रिक्त पदों को लेकर सवाल उठाया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जानकारी दी कि अस्पताल में 16 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 14 पर डॉक्टर कार्यरत हैं और 2 पद खाली हैं। इस पर विधायक ने कहा कि 6 डॉक्टर पीजी की पढ़ाई के लिए गए हैं और एक डॉक्टर निलंबित है, जिससे अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी हो गई है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द ही डॉक्टरों की उपलब्धता के अनुसार आवश्यक पदों पर अटैचमेंट कर समस्या का समाधान किया जाएगा।

पुलिस चौकी भवन निर्माण का मुद्दा

सरगुजा जिले में पुलिस चौकियों और थानों के भवन निर्माण का मुद्दा भी सदन में उठा। विधायक प्रबोध मिंज ने गृह मंत्री से पूछा कि रघुनाथपुर पुलिस चौकी समेत अन्य स्थानों पर भवन निर्माण कब तक पूरा होगा। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि भूमि की तलाश की जा रही है और प्रक्रिया जारी है। हालांकि विधायक ने दावा किया कि जमीन उपलब्ध है और पंचायत से एनओसी भी मिल चुकी है। इस पर मंत्री ने कहा कि जमीन से संबंधित औपचारिकताओं के आधार पर जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी।

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