छत्तीसगढ़ ने फिर मारी बाज़ी: GeM पोर्टल का इस्तेमाल करने वाला बना देश में नंबर वन राज्य
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रायपुर: सरकारी और सार्वजनिक खरीद के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल पर छत्तीसगढ़ ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। GeM पोर्टल के माध्यम से छत्तीसगढ़ ने अब तक ₹87,873 करोड़ के ऑर्डर जारी किए हैं, जिससे वह देश में नंबर एक राज्य बन गया है।
इन ऑर्डर्स में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs) का योगदान ₹48,575 करोड़ और महिला उद्यमियों का योगदान ₹1,242 करोड़ रहा है। यह दर्शाता है कि प्रदेश में न केवल सरकारी खरीद को डिजिटल रूप में अपनाया गया है, बल्कि छोटे उद्यमियों और महिलाओं को भी भरपूर अवसर दिए जा रहे हैं।
दिल्ली में CEO ने की सराहना
दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में GeM के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने छत्तीसगढ़ की इस उपलब्धि की विशेष रूप से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और डिजिटल सशक्तिकरण के क्षेत्र में शानदार उदाहरण पेश किया है।
सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर विशेष अभियान
GeM ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर एक विशेष अभियान की शुरुआत की है, जिसका नाम है — “जेम की सुनें, सतर्क रहें, ज़िम्मेदार बनें”।
इस अभियान का उद्देश्य है :खरीदारों को सर्वोत्तम प्रक्रियाएं अपनाने और GeM की सुरक्षा सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना। विक्रेताओं, विशेषकर स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों, टियर-2 और टियर-3 शहरों के सूक्ष्म उद्यमों को पारदर्शी और सुरक्षित व्यापारिक अवसर प्रदान करना।
पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए मजबूत तंत्र
GeM पर हर लेन-देन को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए विशेष सुरक्षा उपाय किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं: रेड-फ्लैग अलर्ट्स, संरचित बोली शर्तें, पारदर्शी ऑडिट ट्रेल। ये उपाय यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी हितधारकों को एक विश्वसनीय, पारदर्शी और जवाबदेह प्लेटफ़ॉर्म मिले।
स्थानीय भाषाओं में जनजागरूकता
इस अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से की गई है, जहां स्थानीय भाषाओं में जनसंपर्क और शैक्षिक प्रयासों को गति दी जा रही है। इसका उद्देश्य दूर-दराज़ के उद्यमियों तक GeM की पहुंच और जागरूकता को बढ़ाना है।
GeM बना समावेशी विकास का माध्यम
GeM के CEO मिहिर कुमार ने कहा कि GeM सिर्फ एक ई-मार्केटप्लेस नहीं, बल्कि निष्पक्षता, समावेशन और विश्वास का राष्ट्रीय संकल्प है। उन्होंने कहा कि छोटे विक्रेताओं, SHGs, कारीगरों, बुनकरों और FPOs को खरीदारों से जोड़कर GeM समावेशी विकास की दिशा में एक मजबूत कदम है।
GeM की नई सुविधाएं और नीतियाँ
#VocalForLocal आउटलेट्स और क्यूरेटेड मार्केट पेज के ज़रिए SHGs, कारीगरों, बुनकरों को बढ़ावा
97% ऑर्डर्स पर ट्रांजैक्शन शुल्क समाप्त
नए विक्रेताओं के लिए सावधि जमा राशि की बाध्यता हटाई गई
मध्य प्रदेश भी रहा सक्रिय, लेकिन दूसरे स्थान पर
जहाँ छत्तीसगढ़ ने ₹87,873 करोड़ के ऑर्डर्स दिए, वहीं मध्य प्रदेश ने GeM के माध्यम से ₹38,027 करोड़ के ऑर्डर जारी किए। इनमें से MSES का योगदान ₹26,937 करोड़ और महिला उद्यमियों का ₹3,197 करोड़ रहा।
